‘यथास्थितिमा शान्ति र संविधान अघि बढ्न नसक्ने वैद्यको भनाई’

  • 14 नोभेम्बर 2011
माओवादीका शीर्ष नेताहरु
Image caption केन्द्रिय समितिको बैठकमा उपाध्यक्ष वैद्यले अध्यक्षप्रति तीव्र विमति राखेका छन्

लामो समयदेखि पर सर्दै आएको केन्द्रिय समितिको सोमबारदेखि काठमाण्डौंमा शुरु भएको बैठकमा असन्तुष्ट पक्षका नेता मोहन वैद्य किरणले शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माण यथास्थितिमा अघि बढ्न नसक्ने धारणा राखेको प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले बताए।

माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने सरकारी प्रयासका विरुद्ध देखिएको कडा प्रतिक्रियाप्रति संकेत गर्दै उनले त्यसले शान्ति सम्झौता उल्लंघन भएको जनाएको प्रवक्ताले बताए।

तर वैद्य निकटका नेताहरुले चाहीं आफुहरु शान्ति र संविधानको बाटोबाट अल्मलिन नखोजेको बताएका छन्।

बल्ल बल्ल बैठक

दशैं अघिदेखि पटक पटक डाकिंदै, अनि स्थगित हुँदै आएको केन्द्रिय समितिको बैठक सोमबार बल्ल बल्ल शुरु भएको हो।

बैठकमा बोल्ने क्रममा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले सभासद ढुंगेलको माफि प्रकरणको उदाहरण दिंदै त्यसले शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा खतरा उब्जाएको जनाएको प्रवक्ता शर्माले बताए।

“कमरेड किरणले यही तरीकाले शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन, जसरी ढुंगेलको कुरा उठेको छ अब हामी सबैको लागि उठ्छ, त्यसैले शान्ति सम्झौताको उल्लंघन भइसक्यो भन्ने कुरा राख्नु भयो। यो संविधान सभा र सम्पूर्ण प्रक्रियाप्रति चुनवाङ्ग बैठकको बेलादेखि असहमति रहेको र त्यसैले अहिले यो स्थिति आएको भन्ने कोणबाट उहाँले भनाई राख्नुभयो,” शर्माले भने।

तर किरण निकटका नेताहरुले चाहीं उनले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबाट पछि हट्ने मनशायले कुरा नराखेको बताएका छन्।

माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले भने, “किरणजीले व्याख्या गर्नुभएको के हो भने पार्टिको लाईन परिवर्तन भएको छैन तर पार्टिको मूल नेतृत्वले त्यसको विपरित काम गरेको छ। जस्तो कन्टेनरको चाबी बुझाउने तथा समायोजन गर्ने बारेको विषयमा लाईन विपरित काम भएको छ। तर त्यसो भन्दैमा शान्ति र संविधानको बाटो छाडेको भने होइन।”

एकमुष्ट जवाफ

बैठकको शुरुमै बोलेका अध्यक्ष प्रचण्डले उपाध्यक्ष किरणले राखेका १३ वटा फरक धारणाहरुको चर्चा गर्नुको साटो एकमुष्ट जवाफ दिने प्रयास गरेका थिए।

पार्टिभित्र राजनीतिक कार्यदिशाकै विषयमा कुरा नमिलेकाले किचलोको समाधान सहज नभएको उनको संकेत रहेको प्रवक्ता शर्माले बताए।

बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बेला तराई केन्द्रित दलहरुसंग गरिएको चार बुँदे सहमति तथा त्यस लगत्तै माओवादी लडाकूका हतियार कन्टेनरका साँचो बुझाउने सरकारी निर्णयबाट उत्तेजित असन्तुष्ट पक्षलाई त्यस यता भएका सेना समायोजनबारेका सहमतिपनि चित्त बुझेको छैन।

सोमबारदेखि शुरु भएको केन्द्रिय समितिको बैठकमा यी सबै विवादहरु चर्किने देखिएकाले दुवै पक्षलाई मान्य हुने समाधान निस्कने सम्भावना भने निकै कम रहेको ठानिन्छ।