संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

  • 17 नोभेम्बर 2011
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई
Image caption तीन चोटि थपिइसकिएको संविधासभाको म्याद सकिन दुई सातामात्र बाँकी छ

राज्य पुनर्संरचनाबारेको पछिल्लो विवाद टुंग्याउन बिहीबार बसेको तीन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको म्याद ६ महिनाले थप्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

तर सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा अझै स्पष्टता आइनसकेकोले उनको प्रस्तावमा तत्काल समर्थन नजनाएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेका नेताहरुले बताए।

तेस्रो पटक थपिएको म्याद मंसिर १४ गते आउन दुई साताभन्दा कम बाँकि रहेको बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले म्याद थप्ने प्रस्ताव राखेका हुन्।

मौखिक रुपमा राखिएको उक्त प्रस्तावप्रति प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले प्रारम्भिक विमती जनाए।

बैठकमा सहभागी एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, “हाम्रो तर्फबाट नेता माधवकुमार नेपालले कति म्याद थप्न पर्ने हो त्यसबारे कुनै छलफल पार्टी भित्र नभएकोले अहिले नै त्यसबारे केही छलफल गर्न नसकिने बताउनुभयो।”

नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले चाहिं सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको प्रष्टता आउनै बाँकी रहेकोले अहिले नै यति र उति म्याद थप्ने भन्ने कुनै टिप्पणी गर्न नसकिने बताए।

“सात बुँदे सहमतिको समग्र पालनामै म्याद कहिले, कति थप्ने भन्ने कुरा निर्भर छ। अहिले हामी त्यसको टुंगोमा पुग्न सक्दैनौं,” नेता अर्जुन नरसिंह केसीले भने।

पुरानै प्रस्ताव

राज्य पुनर्संरचनाबारे सुझाव दिन विज्ञ समूह गठन गर्ने प्रक्रियामा देखा परेको विवाद समाधान गर्न बसेको उक्त बैठकले संविधानको संशोधन गर्न तयार पारिएको पुरानै प्रस्तावलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

माओवादीभित्रको असन्तुष्ट समूह तथा अन्य दलका जनजाति सभासदहरुले विज्ञ टोलीलाई संविधानसभाको समितिको प्रस्तावभन्दा बाहिर जान नसक्ने गरी अधिकार सीमित गरिनुपर्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

तर बैठकले बरु उक्त समूहको क्षेत्राधिकार किटेर, पहिचान र सामर्थ्यको आधारलाई सर्वोपरि मान्दै, संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी समितिको रिपोर्ट तथा त्यसमा रहेका फरक मतहरुलाई समेत ध्यान दिएर आफ्नो सुझाव तयार पार्न उसलाई छुट्टै कार्यादेश दिने निर्णय गरेको छ।

तर संविधान संशोधन प्रस्तावमै त्यस्तो कार्यादेश तोकिनुपर्ने अडान माओवादीभित्रकै असन्तुष्ट पक्षका एकजना नेता देव गुरुङ्गले राखे।

“नत्र भने त त्यो टोली संविधानसभा भन्दा शक्तिशाली निकाय बन्न जान्छ। अर्थात संविधानसभाको मृत्यु पत्रमा सही छाप गरे सरह हुन्छ,” गुरुङ्गले भने।

विज्ञ समूह गठनको विवादलाई संविधान संशोधन गरेर समाधान गर्ने प्रयास हुँदै गर्दा सरकारलाई अब संविधानसभाको म्याद थप्न संविधान संशोधनकै पुन अर्को प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मापनि आइपर्ने देखिएको छ।

कम्तीमा प्रधानमन्त्रीले म्याद थप्न राखेको बिहीबारको प्रस्तावले त्यही देखाउँछ।