सरकारद्वारा संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता

  • 18 नोभेम्बर 2011
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तस्वीर कपीराइट Getty
Image caption संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिने निर्णयले प्रधानमन्त्रीको अप्ठेरो बढाइदिएको छ।

एकीकृत माओवादीको नेतृत्वमा गठित सरकारले अन्तरिम संविधानमा ११ औं संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार अबेर संविधानसभा भवन नयां बानेश्वरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी भित्रको आन्तरिक विवाद तथा विभिन्न दलहरुमा रहेका जनजाती सभासदहरुको चर्को विरोधका कारण संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन सरकार वाध्य भएको थियो।

अब अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएझैं राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नेतर्फ सरकारले पहल गर्ला कि नगर्ला भन्ने अझै स्पष्ट भैसकेको छैन।

सहमति

यसअघि तीन प्रमुख दलहरु तथा मधेसी मोर्चाबीच गत कार्तिक १५ गते भएको सात बुंदे सहमतिमा राज्य पुनर्संरचना आयोगको सट्टा एउटा विज्ञ समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

माओवादीभित्रको असन्तुष्ट खेमा र एमाले तथा अन्य दलहरुका जनजाती सभासदहरुको विरोधका कारण माओवादीले प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडैलले संविधानसभामा उत्पन्न असहज स्थितिका कारण सरकारले त्यस्तो निर्णय लिनु परेको बताए।

सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे अन्य दलहरुसंग छलफल गरिने उनले बताए।

तर माओवादीको असन्तुष्ट पक्षका एकजना नेता तथा सो दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङ्ले अब आयोग नै बन्ने बताए।

विरोध

सरकारको मुख्य साझेदार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र अन्य तराई केन्द्रित दलहरुले पहिले देखि आयोगको विरोध गर्दै आएका थिए।

उनीहरुकै विरोधका कारण विज्ञहरुको समिति बनाउने प्रावधान सात बुँदे सहमतिमा राखिएको थियो।