संविधानबारे दलहरुसँग राष्ट्रपतिको चिन्ता

  • 19 नोभेम्बर 2011
राष्ट्रपति, निकास
Image caption बाँकी दश दिनमा सहमति गरेर छिटो निकास दिन राष्ट्रपतिले आग्रह गरेका छन्

संविधान सभाको तेश्रोपटक थपिएको म्याद सकिन १० दिन जति बाँकी रहँदा देखिएको संबैधानिक अन्यौलबीच राष्ट्रपति रामबरण यादवले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग गंभीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

हालै गरिएको सातबुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता चार नेतासँग शनिबार घन्टौं परामर्श गरेका राष्ट्रपतिले अब बाँकी १० दिनमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया के रहनेछ भन्नेबारे पनि चासो र चिन्ता देखाएका थिए।

राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा रहेका राष्ट्रपति रामबरण यादवले संविधासभाको म्याद सकिनै लागेको समयमा सातबुँदेका हस्ताक्षरकर्ता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, संयुक्त मधेशी मोर्चाका तर्फबाट मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छेदारसँग भेटेका हुन्।

चिन्ता

राष्ट्रपतिले नेताहरुसँग संविधान निर्माणबारे गंभीर चिन्ता व्यक्त गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल बताए।

उनले भ्ने, "वर्तमान राजनीतिको अवस्था परिस्थिति, संविधान निर्माण प्रक्रिया, शान्ति प्रक्रियाबारे समीक्षा गरेर १० दिनको बाँकी समयमा एकापसमा सहमति कायम गरेर छिटो निकास दिनोस् भन्ने राष्ट्रपतिको आग्रह थियो।"

दाहालका अनुसार दलहरुले सातबुँदे सहमति गरेर शान्ति प्रक्रियालाई एक चरण अगाडि बढाएकोमा राष्ट्रपतिले धन्यबाद दिएका थिए।

तर सातबुँदेको राज्य पुनर्रसंरचना सम्बन्धी एउटा बुँदा शुक्रबार भंग भएर अर्को सहमति गरेका दलहरुलाई राष्ट्रपतिले राज्य पुनर्संरचनाबारे विशेष ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गरेका थिए।

आग्रह

राष्ट्रपतिलाई उदृत गर्दै सल्लाहकार दाहालले भने, "राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अझ मजबुत बनाउने गरी ध्यान पुर्‍याएर पुनर्संरचना गर्न आग्रह छ।"

नेताहरुले आ आफ्ना दलका अडानहरु र भनाइहरु राख्दै राष्ट्रपतिलाई विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका थिए। उनीहरुले आफूहरुले गरिरहेका सहमति र संझौताहरु र आफ‍्ना पार्टीका अडानबारे विस्तृत विवरण राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए।

बीबीसीकी काठमाडौंस्थित एकजना संवाददाता भन्छिन्, तीन महिनअघि म्याद थपिए यता संविधान लेखनलाई धेरै अगाडि बढाउन नसके पनि संविधान लेख्नकै लागि भन्दै संविधासभाको म्याद फेरि थप्ने कसरतमा रहेका दलहरुलाई राष्ट्रपतिको परामर्शले थप दवाव पारेको ठानिएको छ।