सरकारद्वारा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन

  • 22 नोभेम्बर 2011
दलहरुबो बैठक तस्वीर कपीराइट .
Image caption आयोग गठनपछि दलहरुबीचको विवादको एउटा मुख्य मुद्दा अहिलेलाई किनारा लागेको छ

लामो विवादपछि सरकारले आठ सदस्यीय राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाएको छ।

तीन प्रमुख दल र तराई केन्द्रित पार्टीहरुको गठबन्धनबीच भएको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो।

तर आयोगको अध्यक्षमा एकमत हुन नसकेका दलहरुले सदस्यहरुले नै पालैपालो नेतृत्व गर्ने उपाय निकालेका छन्।

नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्माले भने, "संविधानसभामा गरिएका सिफारिस र त्यसप्रतिका राय समेतलाई ध्यान दिएर बढीमा दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी आठ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ।"

भागवण्डा

आयोग गठनपछि संविधान लेखनमा देखिएको एउटा अवरोध हट्ने विश्वास दलहरुको छ।

उनीहरु संघीय राज्यको संख्या र स्वरुपबारे आफूहरुबीच रहेको गम्भीर विवाद आयोगको पोल्टामा पन्छाउन सफल भएका छन्।

तर राजनीतिक वृत्तमा निकै विवादित बनेको त्यस्तो जिम्मेवारी पाएको आयोगका सदस्यहरु दलीय भागवण्डामै नियुक्त गरिएका छन्।

माओवादीको सिफारिसमा स्टेला तामाङ् र मल्ल के सुन्दर, कांग्रेसको सिफारिसमा डा. रमेश ढुंगेल र डा. सावित्रा गुरुङ, एमालेबाट डा. सर्वराज खड्का र डा. भोगेन्द्र झा तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट डा. कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्रकुमार महतो सदस्य बनेका हुन्।

दलहरुबीचको लामो विवाद र केही दिन यताका श्रृँखलावद्ध बैठकपछि आयोग गठन सम्भव भएको हो।

मानसिकता

तर अध्यक्षको नाममा दलहरुबीच सहमति हुन सकेन।

कारणबारे नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता अर्जुन नरसिंह केसीले भने, "जुनसुकै जात विशेषका भए पनि त्यो क्षेत्रमा दखल भएका र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विशेषज्ञ स्वीकार्य हुनुपर्ने तर त्यसो हुन सकेन। बैठकमा संघीय संरचनालाई केन्द्रविन्दु गर्ने कि जातीयलाई भन्ने मानसिकताको पनि धेरै प्रभाव देखियो।"

माओवादी लडाकुहरुको पुनर्वर्गीकरणको थालनीबाट शान्ति प्रकृयाप्रति आशावादी बनेकाहरुमा आयोगको जन्मले अन्यौलमा परेको संविधान पनि जन्मिने विश्वास जगाइ दिएको हुनुपर्छ।

तर शान्ति प्रकृया शुरु भए यताको पाँचवर्ष लामो यात्रामा दलहरुले विश्वास गुमाएको ठान्नेहरु यिनै दुई कदमलाई शान्ति र संविधान टुंगोमा पुग्ने आधार मान्न तयार देखिन्नन्।