संविधानसभाको म्याद अब बढीमा छ महिना: सर्वोच्च

  • 25 नोभेम्बर 2011
संविधानसभा भवन
Image caption थपिने म्यादमा संविधान नबने संविधानसभा स्वत: विघटन हुने सर्वोच्चको ठहर छ

सर्वोच्च अदालतले बढीमा छ महिना म्याद थप्ने बाटो खुला गर्दै त्यस अवधिमा पनि संविधान नबने संविधानसभा स्वत: विघटन हुने व्याख्या गरेको छ।

अदालतमा परेको रिट निवेदनमा गैरसंवैधानिक रुपमा तीन महिना म्याद थपिएको दावी गर्दै त्यो बदर गर्न माग गरिएको थियो।

अन्तिम

त्यो रिट खारेज नगिकनै सर्वोच्चले संविधानसभालाई अन्तिम मौका दिएको छ।

अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, "संविधानसभाको म्याद अब अन्तिम एकपटक बढीमा छ महिना मात्रै थप्न सकिने व्याख्या भएको छ।"

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सहित पाँचजना न्यायाधीशको विशेष इजलासले उक्त व्याख्या गरेको हो।

अब थपिने अवधिमा पनि संविधान नलेखिए संविधानसभा स्वत: विघटन हुने अदालतको ठम्याइ छ।

अन्य विकल्प

सर्वोच्चले त्यसपछिका विकल्प पनि देखाइ दिएको छ।

छत्तिस पेज लामो आदेशमा भनिएको छ, "सो अवधिभित्रै जनमत संग्रह वा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन वा संविधान वमोजिम अन्य प्रवन्ध मिलाउन विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ।"

अन्तरिम संविधान जारी हुँदा थप्न मिल्ने गरी संविधानसभाको कूल आयु साढे २ वर्षमात्र हुने उल्लेख थियो।

अघिल्लो म्याद थप विरुद्धको रिटमा पनि सर्वोच्चले संविधानसभाको आयु साढे दुई वर्षभन्दा बढी नहुने व्याख्या गरेको थियो।

अव फेरि ६ महिना म्याद थपिएमा संविधानसभाको आयु चार वर्ष पुग्ने छ।

यस अघि संविधानसभाको आयु अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन नमिल्ने बताएको सर्वोच्चले यसपटक प्रष्टसँग विकल्पहरु सहितको अन्तिम अवसर दिएको छ।