पर्यटन र रेमिटेन्सको आय वृद्धिले ३४ अर्ब शोधनान्तर बचत: गभर्नर

  • 2 डिसेम्बर 2011
नेपाल राष्ट्र बैंक
Image caption अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरुमा देखिएको सुधारले राष्ट्र बैंक हौसिएको छ

पर्यटन तथा रेमिटेन्स आयमा भएको ठूलो वृद्धिका कारण नेपाल भित्रिने र बाहिरिने कुल विदेशी पैसाको फरक अर्थात भुक्तानी सन्तुलन गएको तीन महिना यता आश्चर्यजनक रुपले सुधारिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

साथसाथै गत वर्ष बैंकहरुमा पैसाको अभावका कारण उब्जिएको तरलताको संकटपनि अब समाधान भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउन आग्रह गरेको छ।

वृद्धि

केही दिन अगाडि केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको यस आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको विवरणले धेरैको कान ठाडो भएको थियो।

आर्थिक स्थायित्व नाप्ने एउटा प्रमुख औजार, शोधनान्तर अर्थात भुक्तानी सन्तुलनको, घाटा लगातार अर्बौं रुपियाँको भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत चिन्ता जनाएको थियो।

अघिल्लो मौद्रिक नीति बनाउने बेला राष्ट्र बैंकले शोधनान्तरको बचत पाँच अर्ब रुपियाँ सम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो।

तर अस्ति प्रकाशित आँकडाले गत तीन महिनामै उक्त बचत झण्डै ३४ अर्ब रुपियाँ पुगेको देखायो।

त्यही खुशी बाँड्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर डा युवराज खतिवडाले शोधनान्तर बचत बढ्नुको कारण बताउने प्रयास गरे।

“अक्टोबर सम्ममा पर्यटन आय करीब २९ प्रतिशतले बढेको छ। पर्यटन आयको वृद्धि र शिक्षाहुने खर्च उल्लेखनीय रुपले घटेका कारण हाम्रा सेवा क्षेत्रमा बचत भएको छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा चाहीं रेमिटेन्स आय करीब २८ प्रतिशतले बढेको छ,” उनले भने।

दोहोरो खुशी

शोधनान्तरको साथै राष्ट्र बैंकलाई गत वर्षै भरी पिरोलेको अर्को समस्या तरलताको संकट पनि समाधान भएको गभर्नरले बताए।

गएको तीन महिनाभित्र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा करीब ४५ अर्ब रुपियाँको थप निक्षेप संकलन भएको छ।

तरलताको अभावका कारण बढाइएको कर्जाको ब्याज दर अब बैंकहरुले घटाउनु पर्ने गभर्नरको भनाई छ।

“तरलता संकट हुँदा जसरी पहिला कर्जाको ब्याज दर अनि निक्षेपको ब्याजदरमा समीक्षा भएका थिए, त्यसैगरी अब बैंकहरुले पहिला कर्जा अनि निक्षेपको ब्याज दर परिवर्तन गर्नुपर्छ,” डा खतिवडाले बताए।

यही बेला तीव्र गतिमा नेपाली मुद्राको अमरिकी डलरको दाँजोमा भएको अवमूल्यनले चाहीं आयातमा धेरै भर पर्नु पर्ने हुनाले महंगी अझै बढ्ने डर यथावत छ।

त्यसैपनि अहिलेकै ९ प्रतिशतको महंगी नियन्त्रण हुन नसकेको चिन्ता छँदैछ।

झन महत्वपूर्ण विषय त समस्यामा परेका मुख्य आर्थिक परिसूचकहरुमा देखिएको नाटकीय सुधार दिगो हुने हो कि होइनन्, त्यो अझै प्रष्ट भएको छैन।