'हुँदै नभएका लडाकुको भत्ता लिएको' आरोप माओवादीद्वारा अस्वीकार

  • 5 डिसेम्बर 2011
पुनर्वर्गीकरण कार्य तस्वीर कपीराइट dd
Image caption पुनर्वर्गीकरणका क्रममा शिविरहरुमा २५ सय बढी लडाकु अनुपस्थित थिए

शिविरमा हुँदै नभएका लडाकुहरुको नाममा एकीकृत माओवादीले राज्यकोषबाट करोडौं रुपैंया असुलेको आरोप लागिरहेको बेला माओवादी सेनाका प्रमुखले त्यस्तो आरोपहरु अस्वीकार गरिदिएका छन्।

माओवादी लडाकुहरुको पुनर्वगीकरणका क्रममा हालसम्म २,५०० भन्दा बढी लडाकुहरु अनुपस्थित देखिएको तर तिनको भत्ता चाहिं असुल गरिएको तथ्य प्रकाशमा आएको थियो।

तथापि माओवादी सेनाका प्रमुख नन्दकिशोर पुन पासाङले पुनर्वर्गीक‌रणका क्रममा २,३०० जति लडाकुमात्र विभिन्न कारणले अनुपस्थित रहेको स्वीकारे।

उनका अनुसार ती लडाकुहरुको राजधानीमा ढीलो गरि पुनर्वर्गीकरण हुँदैछ।

भत्ता

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार १९ हजार ४ सय ६८ लडाकुले कार्तिक महिनासम्मकै भत्ता लिइसकेका छन्।

जबकी पुनर्वगीकरण क्रममा ती मध्ये २५ सय भन्दा बढी लडाकुहरु अनुपस्थित रहेको विशेष समिति सचिवालयको भनाइ छ।

तर माओवादी सेना प्रमुख पासाङले अनुपस्थित लडाकुहरुबारे बाहिर आएको तथ्याङक गलत भएको बताए।

“बाहिर आएको तथ्याङ्क गलत हो मेरो तथ्याङ्क अनुसार २३ सय ६० जना अनुपस्थित छन्।”

पासाङले अनुपस्थित लडाकुहरुले भत्ता बुझेको खवर पनि अस्वीकार गरे।

“अनुपस्थित साथीहरुले असोजसम्मको लिनु भएको छ, छुट्टी गएका साथीहरु नआउन पनि सक्नु हुन्छ।”

खर्च

उनको भनाइको विपरित शान्ति मन्त्रालयले चाहिं करीब साढे १९ हजार लडाकुको नाममा कार्तिकसम्मकै भत्ता शिविरहरुमा पठाइएको बताएको छ।

शान्ति मन्त्रालयको शिविर व्यवस्थापन केन्द्रिय समन्वयकर्ताको कार्यालयका सह-सचिव जयदेव श्रेष्ठले अनुपस्थित वा दोहोरो दर्ता भएका लडाकुलाई भत्ता दिइएको बारे चाहिं अनभिज्ञता प्रकट गरे।

“हाम्रो बुझाइमा कार्तिक सम्मकै भत्ता शिविरहरुमा पुगिसकेको छ, सबैले पाए नपाएको थाहा छैन।”

शान्ति मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा झण्डै साढे १९ हजार लडाकुको मासिक भत्ता र भरण पोषणमा ६३ करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।

विवाद

गत पाँच वर्षमा माओवादी पूर्व लडाकुहरुको निम्ति झण्डै ८ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयको आँकडा छ।

विशेष समिति सचिवालयका एक सदस्यले सरकारले आउँदा दिनमा पुनर्वर्गीकरणका क्रममा अद्यावधिक भएको लडाकुहरुको संख्याका आधारमा खर्च गर्नु पर्ने बताए।

विपक्षी दलहरुले अनुपस्थित लडाकुहरूको नाममा भत्ता असुलिएको भन्ने खबरहरुबारे माओवादीले स्पष्ट जवाफ दिनु पर्ने माग दोहोराइरहेका छन्।