सरकारको सय दिनको कामप्रति विपक्षीहरुद्वारा आलोचना

  • 6 डिसेम्बर 2011
बाबुराम भट्टराई तस्वीर कपीराइट Getty
Image caption प्रधानमन्त्रीको सय दिनको कार्यकालले विपक्षीहरुको आलोचना निम्त्याएको छ

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालको सय दिन वितेको छ, तर सय दिन संगै उनको सरकारको दिनगन्ती शुरु भएको प्रतिपक्षी दलहरुले बताएका छन्।

प्रमुख दलहरुबीच हालै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने समझदारी भएपछि सत्तारुढ दलहरु भट्टराई सरकारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

तर माओवादी भित्रको असन्तुष्ट खेमा र विपक्षीहरु त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन्।

सरकारको नेतृत्व विवाद संगै भट्टराई सरकारको भविष्य अनिश्चितताको घेरामा छ।

घर झगडा

नेपालमै जोडजाड गरिएको मुस्ताङ म्याक्स् गाडी; सर्वसाधारणको गुनासो सुन्न हेलो सरकारको व्यवस्था; भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको धारणा; चुस्त सरकार जस्ता कुराले शुरुवाती दिनमा प्रधानमन्त्री भट्टराई धेरैको प्रशंसाको पात्र बने।

तर माओवादी लडाकु समायोजनमा उनले लिएको अडान र भारत भ्रमणका बेला दुई देशबीच भएको लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन सम्झौताको माओवादी भित्रैबाट तीव्र विरोध भएपछि भट्टराईले आफ्नै दलभित्रबाट बढी कठिनाइको सामना गर्नु पर्‍यो।

उनको दलभित्रको घर झगडा अझै साम्य भएको छैन।

असन्तुष्ट मोहन वैद्य खेमाका नेता देव गुरुङले भने, “राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउने हाम्रो पुरानो अडान कायमै भएकोले चार बुँदे सहमतिप्रतिको हाम्रो विरोध कायमै छ, प्रधानमन्त्रीको राजिनामाको माग पनि कायमै छ।”

सरकारको आकार क्रमश: बढ्दै गएर ४९ सदस्यीय बनेपछि भट्टराईको निकै आलोचना हुन थाल्यो।

आरोपहरु

अझ उनकै मन्त्रीपरिषद्कै कतिपय सदस्यहरुमाथि खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका आरोपहरु लाग्न थालेपछि भट्टराईको छवि धमिलिएको धेरैले महसुस गरे।

त्यसैबीच संविधान सभाको आयु चौथो पटक थप्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सिध्याउने दिशामा केही प्रगति देखिए पनि, त्यसले भट्टराई सरकारको लोकप्रियतालाई पहिलेको अवस्थामा पुर्‍याएको देखिन्न।

भट्टराई सरकारबारे नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं भावी प्रधानमन्त्रीका एक दावेदार रामचन्द्र पौडेलले भने, “नयाँ ढंगले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु पर्छ, यसै सरकारलाई थपथाप गर्ने कुरा होइन।”

अर्को विपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि भट्टराई सरकारमा जानु अघि माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको चार बुँदे सहमतिको विरोध छोडेको छैन।

‘गलत’

एमाले नेता नेता केपी ओलीले भने, “यसको प्रस्थान विन्दु नै गलत छ। यसैलाई ईंटा थप्ने कुरा कांग्रेस र एमालेलाई कसरी मान्य होला?”

खासगरी सहमतिहरुमा उल्लेख भएझैं कब्जा घर जग्गा फिर्ता गर्ने, वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना भंग गर्ने जस्ता वाचा माओवादीले पुरा नगरेसम्म भट्टराईलाई विपक्षीहरुको विश्वास जित्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ।

तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चा र साना दलहरुलाई खुशी पारुन्जेलसम्म भट्टराईको सरकारको यात्रा जारी रहला।

तर आफ्नै दलको असन्तुष्ट खेमा र विपक्षी दलहरुको साथ, सहयोग विना शान्ति पक्रिया र संविधान निर्माणको काम समयमै नसकिने खतरा हट्ने छैन।