कांग्रेस नेताहरु संघीय प्रदेशहरुको संख्या थोरै हुनु पर्ने पक्षमा

  • 12 डिसेम्बर 2011
कांग्रेस नेताहरु
Image caption राज्य पुनर्संरचनाबारेको बहसको निम्ति कांग्रेसले तयारी थालेको छ

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलभित्र शुरु भएको राज्य पुनर्संरचना बारेको बहसका क्रममा धेरैले संघीय प्रदेशहरुको संख्या सकेसम्म थोरै हुनु पर्ने‌मा जोड दिएको नेताहरुले बताएका छन्।

कांग्रेसका सभासदहरुले राज्य पुनर्संरचनाबारे निर्णय गर्दा दलहरु अत्यन्त संवेदनशील हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

संघीय प्रदेशहरु, तिनको नाम, संख्या, सीमा जस्ता विषयहरुमा सुझाव दिन हालै गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगले काम थालिरहेको बेला सो विषयमा कांग्रेसले पनि आन्तरिक छलफल तथा गृहकार्य थालेको हो।

राज्य पुनर्संरचना बारे थप चर्किन सक्ने बहसको निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफूलाई पनि तयार र स्पष्ट राख्ने जमर्को गरेको छ।

आवाजहरु

त्यस निम्ति आन्तरिक बहस र गृहकार्यको थालनी गर्न कांग्रेसका १०० भन्दा बढी सभासदहरु सोमबार राजधानी बाहिर नगरकोटको डाँडामा पुगेका थिए।

केही विज्ञहरु समेत सहभागी नगरकोट वैठकमा बोल्ने अधिकांस सभासदहरुले संघीय राज्यहरुको संख्या सकेसम्म कम हुनु पर्ने धारणा राखेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले बीबीसीलाई बताए।

“साथीहरु अतिरन्जित हुनु भएन, धेरैले सकेसम्म थोरै प्रदेश भए राम्रो भन्नु भयो।”

उनका अनुसार संघीय राज्यहरुबारे निर्णय गरिंदा पुरानो राजनीतिक विभाजन पुरै ध्वस्त पार्न नहुने आवाजहरु पनि उठेका थिए।

केही समय अघि कांग्रेसले संविधान सभाको राज्य पुन:संरचना तथा राज्यशक्तीको बाँडफाँड सम्वन्धी समितिको वैठकमा ६ वटा प्रदेशहरु रहनु पर्नेमा जोड दिएको थियो।

तर सो समितिले १४ प्रदेश रहने खाका बुझाएको थियो।

अपेक्षा

कांग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता नवीन्द्रराज जोशीका अनुसार सोमबारको छलफलमा बोल्ने कतिपय सभासदहरुले संघीयताबारे निर्णय गर्दा पहिचान र सामर्थ्यलाई ध्यान दिनु पर्ने पक्षमा आफ्नो मत राखेका थिए।

राज्य पुनर्संरचनाबारे कांग्रेसको स्पष्ट धारणा पुष ३ गते बस्ने बैठकपछि आउने अपेक्षा नेताहरुको छ।

प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिपछि हालै दलीय भागबण्डाका आधारमा गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो पहिलो बैठक बसेको दुई महिना भित्र आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको छ।

आयोगले दिने सुझावमाथि संविधानसभाले माघ १५ गते पछि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।

तर राज्य पुनर्संरचनाबारेको बहस र चिन्ता संविधानसभा बाहिर पनि चर्किने संकेतहरु देखिइसकेका छन्।