मानवता विरुद्धको अपराधबारे कानून बनाउन सहमति

  • 15 डिसेम्बर 2011
प्रमुख दलका प्रमुखहरु तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption नयाँ संविधानका अन्य विवाद मिलाउने चुनौती प्रमुख दलहरु सामु बाँकी नै छन्

कुनै जातीय समुदायको सफाया, युद्ध तथा मानवता विरुद्धका अपराध जस्ता विगतमा गरिएका जघन्य अपराधलाई पनि दण्डनीय बनाउने व्यवस्था संविधानमा राख्न दलहरु सहमत भएका छन्।

सो सहमतिका साथसाथै संविधान लेखनमा रहेका विवाद समाधान उपसमितिका सदस्यहरु सम्पत्तीमा हदबन्दीबारे संविधानमा उल्लेख नगरी त्यसलाई कानून मार्फत सम्बोधन गर्न पनि सहमत भएका छन्।

उपसमितिले विवाद कम गर्दै लगे पनि कुन सैद्धान्तिक धरातलमा संविधानको प्रस्तावना लेख्ने लगायतका विषयमा दलहरुबीच अझै विमति छ।

कानुनी दायरा

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले विगतमा गरिएका जघन्य अपराधलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिमको कानुनी दायरामा ल्याउने भन्दै गरिएको सहमतिलाई कतिपय कानुनविद र मानवअधिकारवादीहरुले ऐतिहासिक भनेका छन्।

कानुनले नसमेटेको समयमा भएको कुनै अपराध रहेछ भनेपनि नयाँ कानुन बनाएर अपराधीलाई दण्डको भागी बनाउन त्यसले बाटो खोल्ने कानुनविद तथा एमाले सभासद अग्नी खरेलले बताए।

उनले भने, “कानुन बन्नु अघिको अपराधमा संलग्नलाई पनि कारवाही गर्न सकियोस भनेर संविधानमा पश्चदर्शी कानुन बनाउने प्रावधान राख्ने सहमति भएको हो।”

तर त्यस्तो कानुनको व्यवस्था नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र शुरु हुने भएकाले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गरिएका जघन्य अपराधलाई भने सत्य तथा मेलमिलाप आयोग मार्फतै टुंगो लगाउनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

हदबन्दी

उपसमितिले सम्पत्तीको हदबन्दीलाई पनि कानुनले हेर्ने विषय भन्दै संविधानमा उल्लेख नगर्ने सहमति गरेको छ।

संविधान लेखन क्रममा रहेका कैयौं मतभेदहरु एकपछि अर्को गर्दै टुंग्याउँदै लगेपनि दलहरुबीच माथिल्लो सदन क‌ति सदस्यको कस्तो बन्ने, राष्ट्रपतिको चयन कसरी हुने, निर्वाचन प्रणालीको पूर्ण स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी छ।

त्यसैगरी दलहरुबीच संघीयता जस्ता अवधारणाहरुलाई नयाँ संविधानको मस्यौदामा कसरी समेट्ने भन्ने चुनौती पनि कायमै छ।