समायोजन संख्या सहमति बमोजिम नै: विपक्षी दलहरु

  • 18 डिसेम्बर 2011
maosits rebels तस्वीर कपीराइट dd
Image caption समायोजनमा जान चाहने संख्या अत्यधिक भएपनि सहमति भएको संख्या थोरै छ

वर्गीकृत लडाकुहरुको व्यवस्थापन तत्काल शुरु गर्ने विषयमा विशेष समितिको पछिल्लो बैठकमा टुंगो लाग्न नसकेपछि राजनीतिक तहमा पुगेको कुराकानी विशेष समितिमै फिर्ता गरिएको छ।

आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्तारुढ र विपक्षी चार राजनीतिक शक्तिबीचको वार्तापछि फेरि विशेष समितिले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा माओवादीले समायोजन हुन चाहनेको संख्यामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेपनि विपक्षीहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।

लडाकु समायोजन विशेष समिति अन्तर्गतको सचिवालयले तयार पारेको कार्यतालिका शुरु गर्नु अघि राजनीतिक निर्णय आवश्यक रहेको भन्दै गत शुक्रबारको विशेष समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले समय मागेका थिए।

पुनर्विचार

प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा आइतबार साँझ सत्तारुढ र विपक्षीबीच संयुक्त बैठक डाकिएको थियो।

छलफलमा माओवादीले समायोजन रोजेका ९,६८१ जनाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले बताए।

पौडेलले भने, "समायोजनमा जान चाहने छ हजार र नौ हजार लडाकुको विषयलाई पुनर्विचार गरौं भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। नेताहरुले पहिले विशेष समितिले कुरा अगाडि बढाओस अनि फेरि कुरा गरौंला भन्नुभयो।"

तर विपक्षीहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी एमाले नेता तथा विशेष समिति सदस्य भीम रावलले भने, "सेनाको मापदण्ड पार गर्न सक्ने ६५ सयलाई समायोजन गर्ने सहमति भइसकेको छ। बाँकीलाई स्वेच्छिक अवकास या पुनर्स्थापना रोज्ने बाटो खुला छ भन्ने हामीले प्रष्ट पार्‍यौं।"

समयतालिका

विशेष समिति अन्तर्गतको सचिवालयले तीनथरी समुहमा विभाजित लडाकुलाई १२ दिनभित्र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउने समयतालिका बनाएको थियो।

आइतबारको बैठकपछि अब तत्काल प्रक्रिया शुरु हुने आशा विपक्षीहरुले राखेका छन्।

बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, मधेशी मोर्चाका तर्फबाट तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायतका नेता सहभागी थिए।

बैठकमा मधेशी नेताहरुले उठाइरहेको नागरिकताको विषयबारे कुराकानी भए पनि सेनामा तीन हजार मधेशीको प्रवेशबारे भने कुरा नउठाएको नेता रावलले बताए।

रावलले सेनामा समूहगत प्रवेश आफुहरुलाई मान्य नहुने प्रष्ट पार्दै त्यसैकारण माओवादी लडाकुलाई पनि व्यक्तिगत तवरमै समायोजन गर्न लागिएको रावल बताउँछन्।

काठमाडौंस्थित बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन्, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर संविधान लेखन अगाडि बढाउन दलहरुबीच यस्ता संयुक्त बैठक निरन्तर हुनुपर्ने देखिन्छ।