कांग्रेस-एमालेद्वारा सरकारको विकल्प खोज्ने संकेत

  • 21 डिसेम्बर 2011
मन्त्रिपरिषद बैठकको दृष्य तस्वीर कपीराइट .
Image caption माओवादीभित्रैबाट सरकार फेर्ने प्रयास हुँदा कांग्रेस-एमाले विपक्षमा थिए

हालैका दिनसम्म सरकार परिवर्तनको विपक्षमा उभिएका दुई विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकारको विकल्प खोज्ने संकेत दिएका छन्।

यसअघि ती दुवै दल माओवादीभित्रैबाट भइरहेको सरकार परिवर्तनको प्रयासको विपक्षमा उभिएका थिए।

दुई दलका शीर्षस्थ नेताहरुको बैठकको निर्णयबारे कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले भने, "शान्ति प्रकृया अगाडी बढाउन सरकारले आलटाल गरिरहेको छ, सहमति लागु नगर्ने हो भने सरकारको ‌‌औचित्य सकिएको घोषणा गर्ने सहमतिमा पुगेका छौं।"

तर त्यसअघि एक-दुई दिनभित्रै तराई केन्द्रित दलहरुसहितको शीर्ष बैठक बोलाएर त्यसबारे कुरा राख्ने उनीहरुको भनाइ छ।

सरकारी निर्णय

मूल रुपमा मधेसीलाई मात्र सेनामा प्रवेश गराउने सरकारी निर्णयबाट ती दुई दल थप चिढिएका छन्।

'सेनालाई थप समावेशी बनाउन विभिन्न समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सहमत विपक्षीसँग छलफलै नगरी संवेदनशील निर्णय लिइएको' भन्दै उनीहरुले आक्रोश पोखेका हुन्।

समावेशीको नाममा जातीय र क्षेत्रिय आधारमा व्यवस्था गर्दा सेनाको व्यवसायिक उच्चता, अनुसाशन र एकता खण्डित बनाउने चिन्ता नेता केसीले व्यक्त गरे।

सेनाको लोकतान्त्रिकरण र समावेशीकरण लगायतका विषयमा राजनीतिक सहमति अनुसार निर्णण लिने विभिन्न सहमति र सम्झौता सरकारले उल्लंघन गरेको एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीको आरोप छ।

जनसंख्याको तुलनामा महिला र दलितको सहभागिता सेनामा कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, "सरकारको कदम जातीय र क्षेत्रिय अलग-अलग इकाइ बनाएर सेनालाई जातीय व्रिगेडको मोर्चा बनाउन लक्षित देखिन्छ, त्यसले सेनाको राष्ट्रिय चरित्रलाई गम्भीर प्रभाव पार्छ।"

उनले सरकारी निर्णयलाई सत्ताको संकट टार्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयासको रुपमा अर्थ्याए।

चुनौति

सरकारी कदमको गैरमधेसी संगठनहरुले पनि विरोध गरेका छन्।

थारु समुदायका एकजना माओवादी सभासद समेत रहेको भनिएको एउटा संगठनले पूर्वी नेपालबाट आफ्नो समुदायका १५ हजारलाई सेनामा सामूहिक प्रवेशको माग गरेको खवर आएको थियो।

आदिवासी र थारु सम्वद्ध विभिन्न छवटा संगठनको मोर्चाले काठमाण्डूमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन १५ दिने म्याद दिएको छ।

उक्त मोर्चाका एक अगुवा लक्ष्मण थारुले भने, "सरकारले थारु र अन्य समुदायलाई मधेसी बनाउने षड्यन्त्र रहेको समावेशी विधयेक र नीति खारेज नगरे हामी आन्दोलन चर्काउँछौं।"

केही मन्त्रीले सरकारको निर्णयबाट मात्र उक्त प्रकृया अगाडि बढ्न सक्ने प्रतिकृया दिए पनि कानुन संसोधन नगरी त्यसो गर्न नमिल्ने कतिपय जानकारको तर्क छ।

त्यस्तो अन्यौलका माझ सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको प्रकृया कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने प्रष्ट हुन बाँकी छ।