दरपीठ विरुद्ध उजुरी ‘उपयुक्त’ समयमा: महान्यायाधिवक्ता

  • 29 डिसेम्बर 2011
सर्वोच्च अदालत
Image caption सर्वोच्च अदालतको दरपीठविरुद्ध निवेदन दिने अडानमा सरकार कायमै छ

सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको आफ्नो निवेदन दरपीठ गरेको विरुद्ध इजलासमा उजुरी दिइनेबारे अझै कुनै ठोस निर्णय नभइसकेकोले त्यसमा केही समय लाग्ने महान्यायाधिवक्ताले बताएका छन्।

आइन्दा संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार र संसदले दायर गरेको पुनरावलोकनको निवेदन अदालतले दुई दिन अगाडी दरपीठ गरिदिएको थियो।

ढिलाई

सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक तहबाट आफ्नो निवेदन दरपीठ गरी अस्वीकार गरिएपछि सरकार र संसदका अधिकारीहरुले तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए।

त्यसको विरुद्ध तुरुन्तै कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने उनीहरुले बताएका थिए।

तर निर्णयको दुई दिन वितिसक्दापनि त्यस विरुद्ध उनीहरुले इजलास वा बेञ्च समक्ष कुनै निवेदन दिएका छैनन्।

महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने, “कुरा निकै बाङ्गो छ। प्रक्रियागत कारणले नभई निवेदनको भावनामै दरपीठ गरिएको छ। कर्मचारीको तहबाट यसरी दरपीठ भएकोमा अब सरकार र संसदको तर्फबाट त्यस उपर इजलास समक्ष निवेदन दिने तयारी भइरहेकै छ। उपयुक्त समयमा त्यो निवेदन दिइनेछ।”

तर त्यो उपयुक्त समय कहिले हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेललेपनि प्रष्ट जवाफ दिएनन्।

“त्यो इजलासमा जान्छ। त्यसको प्रक्रिया महान्यायाधिवक्ता मार्फत अघि बढिरहेको छ,” पौडेलले भने।

मत्थर

अदालतको निर्णय लगत्तै निकै चर्को प्रतिक्रिया दिएका सरकार र संसदका अधिकारीहरुले अहिले चाहीं सन्तुलित अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

आफ्ना कदमलाई संविधानसभाको म्याद अनादि कालसम्म लम्ब्याउने खेलका रुपमा धेरैले बुझेको हुनाले उनीहरुले आफ्ना आवाज मत्थर पारेको हुनसक्ने कतिपयको बुझाई छ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार उनीहरुको मुख्य चिन्ता भनेको कुनै अप्रत्यासित वा प्राविधिक कारणले संविधान लेखिसक्न थप केही समय चाहिएमा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले ठूलो व्यवधान ल्याउन सक्छ।

त्यसैबाट बच्न पुनरावलोकनको माग गरिएको र त्यसैका लागि इजलास समक्ष जानुपर्ने वाध्यता रहेको उनीहरुको भनाई छ।