न्यायाधीश नियुक्तिसंबन्धी सिफारिसको आलोचना

  • 16 जनवरी 2012
सर्वोच्च अदालत
Image caption सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि गरिएको सिफारिसको आलोचना गरिएको छ

नेपाल बार एसोसियसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि गरेको सिफारिसको केही पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले कडा आलोचना गरेका छन्।

न्यायापरिषद्को माग बमोजिम बारले गरेको सिफारिसबारे विभिन्न पक्षबाट विरोध भइरहेका बेला कतिपय पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले उक्त कदम प्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

पारदर्शी मापदण्ड बनाएर मात्र न्यायाधीश नियुक्त हुनु पर्ने र राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश छनौट गर्न नहुने उनीहरुको सुझाव थियो।

न्यायपरिषद्ले कानून संकाय र बारसँग न्यायाधीशका लागि सम्भावित योग्य उम्मेदवारहरुको नाम मागेकोमा बारले १५ जना र कानून संकायले ५ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । बारले सिफारिस गरेका नाम हेर्दा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेशी समुदायबीच भागबन्डा गरेको देखिन्छ।

बारको सिफारिसमा परेका कतिपयले प्रमुख पार्टीका कानूनी सल्लाहकार मात्र नभइ दलीय जिम्मेवारी समेत सम्हालीरहेका छन्।

राजनीतिक आस्था

न्यायाधीश जस्तो सधै निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने व्यक्तिको छनौट राजनीतिक आस्थाको आधारमा हुन नहुने पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले बताए।

उनले भने, “दलीय भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गरियो भने न्यायाधीशले निष्पक्ष भएर इन्साफ गरेको रहेछ भने पनि जसले मनोनित गरेको उसैप्रति लागेको भन्दै शंकाको घेरामा पर्छ। न्यायाधीश र अदालतको छविमा नै धक्का लाग्न सक्छ।“

अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरिले पनि क्षमता, दक्षता र तटस्थतालाई आधार नमानी राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गरिए त्यसले स्वतन्त्र न्यायालयको अस्थित्वमाथि नै प्रश्न खडा गर्ने चेतवनी दिए।

उनले भने, “कुनै पनि पार्टीसँग सम्बन्धित नभएको व्यक्ति न्यायसेवाबाट र बाहिरबाटपनि नियुक्त गर्नुपर्छ।”

त्यस्तै अर्का पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले बारबाट सिफारिस भएका कानून व्यवसायीहरुको विगतको छवि, पृष्ठभूमि र योगदानलाई केलाएर मात्र न्यायाधीश छनौट गर्नु पर्ने सुझाव दिए।

उनले भने, “वकालतबाट लिने हो भने विवादमा नआएको विवादास्पद चरित्र नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ । राजनीतिक आस्था त हरेकको हुन्छ बाहिरतिर पनि त्यस्तो देखिन्छ । तर त्यो व्यक्तिमा नैतिकता र योगदानलाइ हेर्नु पर्छ।”

बीबीसीसंग कुरा गर्दै नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव बिजय मिश्रले एसोसियसनको निर्णयको बचाउ गरे। एक्काइसौं शताब्दीमा राजनीतिक विचार नबोकेको मानिस खोज्नु संभव नहुने भन्दै उनले पदमा गैसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिले पदअनुसारको निष्पक्ष आचरण गर्ने आफुहरुले आशा गरेको बताए।

तर राजनीतिक दलहरुसँग निकट व्यक्तिलाई सर्वोच्चको नयायाधीश बनाइएमा गम्भीर राजनीतिक एवं संवैधानिक मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने स्थितिमा त्यो निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।