घरजग्गा सम्वन्धी सरकारको निर्णयको चर्को विरोध

  • 17 जनवरी 2012
रामचन्द्र पौडेल
Image caption प्रतिपक्षी दलहरुले घर जग्गा बारेको सरकारी निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन्

सशस्त्र विद्रोह कालमा माओवादीले गरेको घर जग्गा किनबेच, अंशवण्डा जस्ता कार्यहरुलाई सरकारले मान्यता दिन लागेको भन्ने खबरहरु बाहिर आएपछि, दुई ठुला प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको चर्को विरोध गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषदले केहि दिन अघि गरेको बताइएको सो निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए, शान्ति र संविधान निर्माण कार्य नै प्रभावित हुने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्।

सोही विषयलाई लिएर दुई ठुला प्रतिपक्षी दलहरुले संसद र प्रमुख दलहरुको वैठक नै अवरुद्ध गरिदिए।

मंगलबार संसदको वैठक शुरु हुने वितिक्कै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल घर जग्गाबारेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रसंङ्ग कोट्याउँदै माओवादी विरुद्ध खनिए।

“घोर आपत्ती’

उनले भने, “माओवादी अहिले आफ्ना पुराना अवैध कार्यलाई मान्यता दिने काममा लागिरहेको छ – यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ती छ।”

मन्त्रिपरिषदले गरेको घर जग्गा सम्वन्धी निर्णय भुमिसुधार मन्त्रालयको कामलाई सजिलो बनाउन लिइएको सरकारको भनाइ छ।

तर त्यसलाई अस्वीकार गर्दै अर्को विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले सो निर्णय फिर्ता नभएसम्म संसदको कारवाही अघि बढ्न नदिने बताए।

“यो निर्णय फिर्ता भएर यो विषयको टुङ्गो नलागेसम्म हामी संसद चल्न दिदैनौं।”

त्यसरी अवरुद्ध गरिएको संसदको वैठक स्थगित भएको केही बेरमा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले डाकेको प्रमुख तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको वैठक शुरु भएको थियो।

तर त्यो वैठकमा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले घर जग्गाबारेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयप्रतिको चर्को असन्तुष्टी र विरोध जारी राखे।

निश्कर्षहिन

त्यसैकारण त्यो वैठक पनि निश्कर्षविहिन हुन पुग्यो।

तर सो वैठकपछि संवाददाताहरुसंग बोल्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदको विवादास्पद निर्णयको बचाउ गरे।

“यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनु पर्नेमा विरोध भइरहेको छ, यो विवाद समाधान हुन्छ।”

प्रचण्डले त्यसो भनेपनि कब्जा घरजग्गा फिर्ता गर्ने जस्ता पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा माओवादीलाई प्रतिपक्षी दलहरुको विश्वास जित्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ।

मंगलबारै घर जग्गा सम्वन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन दायर भएको छ।