घर जग्गाबारेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

  • 19 जनवरी 2012
माओवादी नेताहरु तस्वीर कपीराइट .
Image caption कब्जा जग्गा फिर्ता गर्नेबारे पनि माओवादी नेतृत्वबीच नै तीव्र विवाद छ

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले गरेका घरजग्गा किनवेच, अंशवन्डा जस्ता निर्णयलाइ वैधता दिने सरकारी निर्णयलाइ लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेका वेला सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मंगलवार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जनसत्ता भनिने माओवादीको स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रले गरेका घरजग्गा किनबेच, अंशवण्डा, बकसपत्र लगायतका कामलाइ वैधानिकता दिने सरकारी निर्णयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न र जटिलता देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाइ आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले यो विषयमा अव सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा छलफल हुने बताए ।

“रिटमा उठाइएका विषयवस्तुलाइ ध्यानमा राखेर अन्तरिम आदेश भएको हो, दुबै पक्षलाई राखी छलफल गर्न माघ ११ को दिन तोकिएको छ,” उनले भने।

आलोचना

नेपाली काँग्रेस र एमालले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णय विस्तृत शान्ति सम्झौता र प्रचलित कानुन विपरित भएको ठहर गर्दै तत्काल सच्चाउन माग गरेका थिए।

माओवादीले गरेका घर जग्गा किनवेच लगायतका कामको अहिले जसरी विरोध भएको छ त्यो भन्दा बढी अलोचना हुँदै आएको कब्जा सम्पत्ती फिर्ता गर्ने विषयमा सर्वोच्चले साढे तीन वर्ष अघि फैसला गरेपनि सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन।

घर जग्गा कब्जाको मारमा परेका पीडितका तर्फबाट मुद्दा लडेका अधिवक्ता शेरवहादुर केसीले सरकारी इच्छा शक्तिको अभावमा फैसला कार्यान्यन हुन नसकेको बताए।

“सरकारी नैराश्यता कारण घरजग्गा फिर्ता सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको हो, फैसला कर्यान्वयन हुनु पर्छ,” उनले भने

नेपाली काँग्रेसले उसका नेता विनयध्वज चन्दको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर कब्जा सम्पत्ती सम्बन्धी एक अध्ययन गरेको थियो।

सो अध्ययन अनुसार द्वन्द्वकालमा माओवादीले देशभरका ६ हजार भन्दा बढी परिवारको घर, जग्गा र उद्योग प्रतिष्ठान आदि कब्जा गरेका थिए।

ढिलाइ

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच पटक पटक कब्जा सम्पत्ती फिर्ता गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

वैकल्पिक व्यवस्थाका वारेमा सहमति हुन नसक्दा कब्जा सम्पत्ती फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले बताए।

“किसानहरु र भूमिहीन लगायत उत्पीडितहरुको मनोविज्ञानलाइ ख्याल गरेर वैकल्पिक व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको हुँदा ढिलाइ भएको हो।”

कब्जा सम्पत्ती फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा माओवादीले गरेका घरजग्गा किनवेच लगायतका विषयलाई वैधानिकता दिने हालैको निर्णय सरकारलाई फलामको चिउरा सरह हुने कतिपयको विश्लेषण छ।