विपन्न वर्गलाई पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिने सरकारको प्रस्ताव

  • 24 जनवरी 2012
पेट्रोलको लागि लाइन
Image caption मूल्य बढे पनि सबैतिर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बन्न सकेको छैन

गत साता गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको चर्को विरोधको सामना गरिरहेको सरकारले किसान, विपन्न वर्ग र विद्यार्थीहरुलाई खाना पकाउने ग्यांस, मट्टीतेल तथा डिजेलमा सहुलियत दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री लेखराज भट‍्टका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि किसान, विपन्न वर्ग र विद्यार्थीहरुलाई पेट्रोलियममा सहुलियत दिन कार्ययोजना बनाइएको हो।

तर पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि फिर्ता हुनु पर्ने माग गर्दै विरोधमा उत्रिएको विद्यार्थी संगठनका एक नेताले त्यस्तो प्रस्ताव आफुहरुलाई मान्य नहुने बताए।

विभिन्न दल सम्वद्ध विद्यार्थी तथा युवाहरुको दबाब झेलिरहेको भएपनि सरकारले, उनीहरुले माग गरे झैं कुनै हालतमा पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन नसक्ने बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले मंगलबार सार्वजनिक रुपमा बताए।

राहत प्रस्ताव

तर विपन्न वर्गलाई राहत र सहुलियतको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पाएपछि कर्मचारीहरुसंग सरसल्लाह गरेर एउटा कार्ययोजना बनाइएको मन्त्री भट्टले बीबीसीलाई बताए।

“गरीब किसान, विपन्न वर्ग र विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने कार्ययोजना बनाएर प्रधानमन्त्रीकहाँ पठाउदै छु,” उनले भने।

सिचाईको लागि डिजेल प्रयोग गर्ने किसानहरुलाई पनि प्रति लिटर पाँच रुपैंया छुट दिने योजना बनाएको मन्त्री भट्टले बताए।

मन्त्री भट्टका अनुसार त्यसरी छुट दिदा एलपी ग्यासमा प्रति महिना ६ करोड रुपैया, मट्टीतेलमा प्रति महिना २ करोड रुपैया र डिजेलमा प्रति महिना ५ करोड १६ लाख रुपैंया बराबरको सहुलियत सरकारले दिनु पर्ने छ।

अस्वीकार

मन्त्री भट्टका अनुसार पेट्रोलियममा राहतको त्यस्तो योजनाको अन्तिम टुंगो भने सरोकारवालाहरुसंगको छलफल पछि मात्र लाग्नेछ।

पेट्रोलियममा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध गरिरहेका विद्यार्थी संगठनहरु मध्येको एक माओवादी संबध्द अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष जागृत घिमिरेले सरकारको राहत प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिए।

“सबै जनतालाई राहत दिने गरि मूल्यवृद्धि फिर्ता नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन फिर्ता हुदैन,” उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएपछि महंगोमा पेट्रोलियम किनेर नेपालमा सस्तोमा बेच्न नसकिने र चरम घाटाका कारण आपूर्ति समेत प्रभावित भएको भन्दै नेपाल आयल निगमले गत साता सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो।