घरजग्गा कारोबार सम्बन्धी निर्णय फिर्ता

  • 9 फेब्रुअरी 2012
संविधानसभा भवन
Image caption घरजग्गा सम्बन्धी निर्णय सरकारले फिर्ता लिएको छ

सरकारी निर्णयप्रति तीव्र असहमति जनाउँदै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले माओवादीले द्वन्द्वकालमा गरेका घरजग्गा कारोबारलाई वैधता दिने निर्णय फिर्ता गर्नु सकारात्मक भन्दै अवरुद्ध संसद सञ्चालन गर्न दिएका छन्।

निर्णय

बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्वन्द्वकालमा माओवादीले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी निर्णयलाई मान्यता दिने एक महिना अघिको निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायत विपक्षी दलहरु अवरुद्ध संसद सञ्चालन गर्न सहमत भएका थिए ।

फिर्ताको कारण

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले संसदलाइ सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले समेत कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको र विपक्षी दलको अवरोध एवं आशंकाका कारण निर्णय फिर्ता लिइएको बताए।

“मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २८ गतेको निर्णय कायम नरहने र कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको छ,” प्रधानमन्त्रीले संसदमा भने।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि नेपाली काँग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरेले संसदमा बोल्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाइ आफुहरुले सकरात्मक रुपमा लिएको बताए ।

“मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार गरेको निर्णयलाई नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायत प्रतिपक्षी दलले सकरात्मक रुपमा लिएका छौं,” उनले भने ।

लडाकु विवाद

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराइले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने माओवादीका लडाकुलाइ सरकारले दिएको चेक खोस्ने अधिकार कसैलाइ नभएको उल्लेख गरे ।

उनले स्वेच्छिक अवकाशमा जानेलाई व्यक्तिगत रुपमा प्रदान गरिएको रकम दावी गर्ने अधिकार कसैलाइ नभएको पनि बताए ।

“भौतिक बल प्रयोग गरेर, आतंकित पारेर कसैले चेक लिन खोज्छ भने त्यो चाहिं सरकारको नीति भित्र पर्दैन,” उनले भने ।

माओवादी लडाकुलाई दिइएको चेक खोस्ने कामको विरोध गरेपनि त्यस्तो काम गर्ने माथि सरकारले कारवाही गर्छ वा गर्दैन भन्ने बारे चाहिं प्रधानमन्त्रीले कुनै टिप्पणी गरेनन् ।