संविधान निर्माण बारेका विवाद हल गर्न थप समय माग

  • 11 फेब्रुअरी 2012
रामचन्द्र पौडेल
Image caption संविधान सभा अध्यक्षसंग भेटेपछि पौडेल आशावादी सुनिए

संविधान निर्माणबारेका मूलभूत विवादहरु हल गर्न विफल भएका ठुला दलहरुले सहमति जुटाउन भन्दै फेरि एक महिनाको समय मागेका छन्।

संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने भनिएको घडी नजिकिए पछि शनिबार ठुला दलका नेताहरुले बाँकी विवाद हल गर्नको निम्ति संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसंग एक महिनाको समय मागेका छन्।

माघ मसान्तसम्ममा संविधान निर्माणबारेका सबै विवादहरुमा सहमति जुटाएर संविधानको पहिलो मस्यौदा लेख्न थाल्नु पर्ने बेलामा शनिबार दिउसो प्रमुख तीन दलहरु विवादहरुको निप्टारा गर्न एक महिनाको समय माग्ने निश्कर्षमा पुगेका थिए।

त्यसबारे ठुला दलका नेताहरुले सांझ अबेर संविधान सभा अध्यक्ष नेम्वाङसंग छलफल गरे।

छलफलहरु

नेम्वाङसंगको भेटपछि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बीबीसीलाई भने, “जेठ १४ गते जसरी पनि संविधान निर्माण कार्य संपन्न गर्ने गरि यी सबै कुरा भ्याउनका लागि हामी आइतबार प्रस्ताव संवैधानिक समितिमा लैजान्छौं।”

नेम्वाङसंगको छलफलमा पौडेलका अतिरिक्त एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदार सहभागी थिए।

त्यस अघि तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच शान्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा थप समय माग गर्ने सहमति भएको थियो।

पटक पटक कार्यतालिका संशोधन गर्दा पनि संविधान निर्माणबारेका मुलभुत विवाद हल गर्न विफल ठुला दलका नेताहरुले जेठ १४ गते सम्ममा संविधान नबन्ला की भन्ने चिन्तालाई हटाउने प्रयास शनिबार पनि गरे।

तीन दलीय वैठकपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संवाददाताहरुलाई भने, “संविधान निर्माण बारेका विवाद जेठ १४ आगाडी नै समाधान गर्ने बारेमा छलफल भयो अब सहमति हुन्छ।”

चिन्ताहरु

संविधान निर्माणबारेका विवाद बल्झिएर तोकिएको समयमा फेरि पनि संविधान नबन्ला की भन्ने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय चिन्ता सार्वजनिक भइरहेका बेला ठुला दलका शीर्ष नेताहरुको सक्रियता देखिएको हो।

संविधान सभाको म्याद जेठ १४ गते सम्मका लागि थपिएपछि सार्वजनिक गरिएको संविधान निर्माण कार्यतालिका अनुसार माघ मसान्त अर्थात भोली सम्ममा सबै विवादहरु हल भइसक्नु पर्ने थियो।

त्यसपछि फागुन १५ सम्ममा पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने भनिएको थियो।

त्यसो हुन नसक्दा पछिल्लो कार्यातालिका प्रभावित हुन्छ।

प्रमुख दलहरुबीच साशकीय स्वरुप, राज्य पुनर्सरचना लगायका विषयहरुमाथि तिब्र मतभेद कायमै छ।