सुडान काण्डमा करोडौं जरिवाना र कैद

  • 13 फेब्रुअरी 2012
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption अख्तियारले आठ महिना अघि मुद्दा दायर गरेको थियो

विशेष अदालतले पूर्व प्रहरी प्रमुखहरु ओमविक्रण राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरी एवं विदेशी ठेकेदार माइकल राइडर र उनका नेपालस्थित प्रतिनिधि शम्भु भारतीले सुडान मिसनमा सामान पठाउँदा भ्रष्टाचार गरेको फैसला सोमबार सुनाएको छ।

नेपाल प्रहरीका दोस्रो दर्जाका केही उच्च अधिकारीसहित अन्य ३१ जना प्रहरी अधिकृतहरुलाई अदालतले सफाइ दिएको छ ।

ठहर

सुडानको डार्फुरमा खटिएको नेपाल प्रहरीको मिसनलाई कामै नलाग्ने कम गुणस्तरका बख्तरबन्द गाडी लगायत सामाग्रीहरु खरिद गरि पठाइएको र त्यसमा तीन पूर्व प्रहरी प्रमुखको संलग्नता रहेको अदालतको ठहर छ। प्रहरी प्रमुखहरुले बदनियतपूर्वक काम गरेको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

कामै नलाग्ने सामान पठाउँदा करीब २९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अभियोग लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ महिना अघि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुद्दामा तीन पूर्व प्रहरी प्रमुख सहित ३७ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो।

सजाय

विशेष अदालतका तीन जना न्यायाधीशहरु गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले पूर्व प्रहरी प्रमुखहरु राणा गुरुङ र ठकुरीलाई दुई दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको छ।

अदालतले राणालाई १७ करोड ६ लाख, गुरुङलाई करीब साढे ६ करोड र ठकुरीलाई झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ ।

“संगठन प्रमुखका हैसियतले उहाँहरुका पालामा भुक्तानी भएकाले तीन पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई कैद एवं सजाय भयो भने अरुलाई सफाइ दिने फैसला भएको छ,” विशेष अदालतका रजिष्ट्रार धिरबहादुर चन्दले भने।

पुराना र चल्दै नचल्ने बख्तरबन्द गाडी जस्ता सामान पठाएको भन्दै अदालतले बेलायती कम्पनि एस्योर्ड रिस्कका निर्देशक माइकल राइडर र उनका नेपाल प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका प्रोपाइटर शम्भु भारतीलाई दोषी ठहर गर्दै दुई दुई वर्ष कैद तोकेको छ।

अदालतले राइडरलाई झन्डै साढे २८ करोड र भारतीलाई करीब सवा १४ करोड जरिवाना हुनुपर्ने फैसला गरेको छ।

सफाइ

नेपाल प्रहरीका दोस्रो दर्जाका केही उच्च प्रहरी अधिकृत सहित ३१ जनाले लाए अराएको काम गरेको भन्दै अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिएको हो।

प्रहरी प्रमुखहरुको निर्देशनमा काम गर्ने उनीहरुले भ्रष्टाचारका लागि कुनै निर्णायक भूमिका नखेलेको अदालतको ठहर छ।

हाम्रा काठमाडौंस्थित संवाददाता भन्छन्, विशेष अदालतको निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हुनाले दोषी ठहर गरिएकाहरु सर्वोच्च गएको खन्डमा त्यहाँबाट हुने फैसालपछि मात्र यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्ने देखिन्छ।