विशेष अदालतको फैसला अमान्य: ब्रिटिश ठेकेदार

  • 14 फेब्रुअरी 2012
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तस्वीर कपीराइट BBC World Service
Image caption अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो

चर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतले दोषी ठह-याएका ब्रिटिश ठेकेदारले अदालतको फैसला आफुलाई मान्य नहुने जनाएका छन्।

सुडानको डार्फरमा खटाइएको नेपाल प्रहरीको शान्तिस्थापक नियोगका लागि सरकारले बख्तरबन्द गाडी किन्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने अभियोगमा सुनुवाइपछि विशेष अदालतले नेपाल प्रहरीका तीनजना पूर्व प्रमुखहरुसहित एकजना विदेशी ठेकेदार र उनका नेपालस्थित प्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेको फैसला सोमबार सुनाएको थियो।

तर मंगलबार बीबीसीसंग कुरा गर्दै लण्डनस्थित एस्योर्ड रिस्क कम्पनीका एकजना प्रवक्ता एलान बार्डेलले नेपालको अदालतले गरेको फैसला आफुलाई अमान्य हुने बताए।

उनले भने, “अदालतको कारवाहीबारे हामीलाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन र हामी सर्वोच्च अदालतमा अपील पनि गर्दैनौं।”

प्रवक्ता बार्डेलले आफ्नो कम्पनीले करारनामा अनुसार नै बख्तरबन्द गाडीहरु उपलब्ध गराएको तर सुडानमा समुद्री किनारमा एक वर्षसम्म विना कुनै मर्मत संभार राखिएकाले ती गाडीहरु बिग्रिएको हुनसक्ने दावी पनि गरे।

उनले अब उप्रान्त उनको कम्पनीले नेपालसंग कुनै संबन्ध नराख्‍ने पनि बताए।

ठहर

विशेष अदालतले पूर्व प्रहरी प्रमुखहरु ओमविक्रण राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरी एवं विदेशी ठेकेदार माइकल राइडर र उनका नेपालस्थित प्रतिनिधि शम्भु भारतीले सुडान मिसनमा सामान पठाउँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो।

नेपाल प्रहरीका दोस्रो दर्जाका केही उच्च अधिकारीसहित अन्य ३१ जना प्रहरी अधिकृतहरुलाई भने अदालतले सफाइ दिएको थियो।

सुडानको डार्फरमा खटिएको नेपाल प्रहरीको मिसनलाई कामै नलाग्ने कम गुणस्तरका बख्तरबन्द गाडी लगायत सामाग्रीहरु खरिद गरि पठाइएको र त्यसमा तीन पूर्व प्रहरी प्रमुखहरुले बदनियतपूर्वक काम गरेको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

कामै नलाग्ने सामान पठाउँदा करीब २९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अभियोग लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ महिना अघि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुद्दामा तीन पूर्व प्रहरी प्रमुख सहित ३७ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो।

सजाय

विशेष अदालतका तीन जना न्यायाधीशहरु गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले पूर्व प्रहरी प्रमुखहरु राणा गुरुङ र ठकुरीलाई दुई दुई वर्ष कैद सजाय तोकेको छ।

अदालतले राणालाई १७ करोड ६ लाख, गुरुङलाई करीब साढे ६ करोड र ठकुरीलाई झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ।

पुराना र चल्दै नचल्ने बख्तरबन्द गाडी जस्ता सामान पठाएको भन्दै अदालतले बेलायती कम्पनि एस्योर्ड रिस्कका निर्देशक माइकल राइडर र उनका नेपाल प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका प्रोपाइटर शम्भु भारतीलाई दोषी ठहर गर्दै दुई दुई वर्ष कैद तोकेको छ।

अदालतले राइडरलाई झन्डै साढे २८ करोड र भारतीलाई करीब सवा १४ करोड जरिवाना पनि तोकेको छ।

तर ब्रिटिश कम्पनी एस्योर्ड रिस्कका प्रवक्ताले आफुहरु कुनै गलत काममा संलग्न नभएको दावी गरे।

उनले आफुहरुले आपसी छलफलद्वारा सो विवादको समाधानका लागि पेरिसस्थित मध्यस्थतासंबन्धी अदालतमा जान आग्रह गरेकोमा नेपाली अधिकारीहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेको पनि बताए।

सफाइ

नेपाल प्रहरीका दोस्रो दर्जाका केही उच्च प्रहरी अधिकृत सहित ३१ जनाले लाए अराएको काम गरेको भन्दै अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिएको हो।

प्रहरी प्रमुखहरुको निर्देशनमा काम गर्ने उनीहरुले भ्रष्टाचारका लागि कुनै निर्णायक भूमिका नखेलेको अदालतको ठहर छ।

विशेष अदालतको निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हुनाले दोषी ठहर गरिएकाहरु सर्वोच्च गएको खन्डमा त्यहाँबाट हुने फैसलापछि मात्र यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्ने देखिन्छ।