‘१८ दलको दर्ता खारेजी प्रक्रियामा’

  • 17 फेब्रुअरी 2012
निर्वाचन आयोग
Image caption पार्टीहरुलाई पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोग सक्रिय देखिएको छ

निर्वाचन आयोगले प्रचलित कानुन र पटक पटकका सूचनाका बाबजुद आम्दानी र खर्च विवरण नबुझाउने विभिन्न १८ वटा राजनीतिक दलहरुको दर्ता खारेज गर्ने प्रकिया शुरु गरेको बताएको छ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी आय व्यय विवरण बुझाउने ठूला दलहरुलाई अबदेखि त्यसो नगर्न सचेत मात्र गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दियो।

आयोगका अनुसार कानुनी व्यवस्था र सूचनाहरुको बेवास्ता गरी तीन वर्ष भन्दा बढीको आय व्यय विवरण नबुझाएका १८ वटा दलहरुसँग सात दिने स्पष्टिकरण सोधिएको छ।

स्पष्टिकरण

पार्टीहरुले बुझाएका खर्च विवरणको छानबीनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सुनाउँदै आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले त्यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

“राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने प्रक्रिया अनुसार सफाइको मौका दिइएको हो,” त्रितालले भने।

औपचारिकता पूरा गर्न अन्तिम मौका दिइए पनि वास्तै नगर्ने ती दलहरुको दर्ता खारेज गर्ने उद्देश्यले नै यो कदम चालिएको स्पष्टोक्ति कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले दिए।

“त्यस्ता दलहरुको दर्ता खारेज गर्ने उद्देश्यले नै यो कदम चालिएको हो किनभने यतिञ्जेल सुतेर बसेका ती दलहरुले सात दिनभित्र चित्त बुझ्दो स्पष्टिकरण दिनेमा शंका छ,” उप्रेतीले बताए ।

ध्यानाकर्षण

आयोगका अनुसार आम्दानीको स्रोत नखुलाएका र अन्य कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी विवरण पेश गरेका एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायत ११ वटा दलहरुलाई अबदेखि त्यसो नगर्न ध्यानाकर्षण गराइने छ।

आंशिक वा विधि नपु-याइ विवरण बुझाउने २५ वटा विभिन्न दललाई अबदेखि समयमै र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

पटक पटकको ताकेता पछि ७७ मध्ये ५८ वटा राजनीतिक दलहरुले चार वर्षको आय, व्यय विवरण बुझाएका छन्।

विवरण नबुझाएको र मागेको स्पष्टिकरण पेश नगरेको भन्दै आयोगले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीलाई एकसय रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

ठूला दलहरुले विविध आम्दानी र विशेष कार्यक्रम शीर्षकमा ठूलो खर्च देखाएपनि स्रोत नखुलाएको भन्दै आयोगले उनीहरुका पार्टीभित्र आर्थिक मामिला हेर्ने जिम्मेवार व्यक्ति तोक्न र त्यसको जानकारी गराउन भनेको छ।

विवरण पेश गर्ने दलको प्रतिवेदनपनि आयोगले शुक्रबारै सार्वजनिक ग-यो, जस अनुसार सबैभन्दा बढी कमाउने र खर्च गर्नेमा एकीकृत माओवादी अगाडि छ।