वकिललाई न्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव

  • 5 मार्च 2012
सर्वोच्च अदालत
Image caption न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा हाल रिक्त ६ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड तयार पार्ने जनाएको छ ।

न्याय परिषद् ऐन संशोधन गरी वकिलहरुलाई जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बन्ने अवसर दिन तयार पारिएको मस्यौदा पारित गर्दै न्यायपरिषद्ले उक्त मस्यौदा सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ।

जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा न्याय सेवाका कर्मचारी मात्र नभइ वकिललाई पनि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा थियो।

तर कानुन अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

न्यायपरिषद्का सचिव जीवनहरि अधिकारीका अनुसार त्यसलाई लागू गराउन न्याय परिषद् ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।

सार्वजनिक सुनुवाइ

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश पदको लागि लिइएको परीक्षा पास गरेर छनौटमा परेका न्यायाधीशका बारेमा अब सार्वजनिक सुनुवाइ हुने भएको छ।

उनीहरुका बारेमा सञ्चार माध्यममा सूचना निकालेर उजुरी दिन लगाउने र छानबीन पछि योग्य ठहरिनेलाई मात्र न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सचिव अधिकारीले बताए।

उनले भने, “प्राप्त उजुरी छानबीनका क्रममा यदि कुनै उम्मेदवारमाथि लगाइएको आरोप प्रमाणित भए उसलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरिंदैन।

पुनरावेदनमा परीक्षण

नयाँ कानुनमा पुनरावेदन अदालतहरुमा न्यायाधीश छान्दा उनीहरुको दक्षता परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सचिव अधिकारीले भने, “अब पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुन चाहने उम्मेदवारको फैसला, लेखनस्तर र विषय वस्तुको ज्ञानको परीक्षण गरिनेछ।

सर्वोच्च अदालतका तीनजना वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित समितिले उनीहरुको परीक्षण गर्ने छ र त्यसमा उत्तीर्ण हुने मात्र पुनरावेदनको न्यायाधिश हुनेछन्।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको न्यापरिषद्को भनाइ छ।

कानुन मन्त्री वृजेशकुमार गुप्ताले भने, “नयाँ कानुनी व्यवस्थाले खल्तीबाट लिस्ट निकालेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने छ।”

सर्वोच्च अदालतमा हाल रिक्त ६ न्यायाधीश पदपूर्तिको प्रक्रियाका सम्बन्धमा चाहिं अर्को छुट्टै मापदण्ड तयार पार्ने काम भइरहेको न्यायपरिषद्ले जनाएको छ।