सातबुँदे अनुसार नै अगाडि बढ्ने: प्रचण्ड

  • 11 मार्च 2012
तीन दलका नेता
Image caption तीन दलका नेताहरु सातबुँदे सहमति बमोजिम शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सहमत भएका छन्

माओवादी लडाकुको समायोजन विधिबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको सात बुँदे सहमति अनुसार नै अघि बढ्ने गरी मंगलबार सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक गर्न प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन्।

आइतबारको बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सात बुँदेबाट माओवादी पछि हटेको भन्ने अन्य दलको आशंका मेटाउने प्रयास गरेका थिए।

उक्त सहमतिमा सेनाको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी लडाकु समायोजन गर्ने भनिएको थियो।

त्यसैलाई लिएर दलहरुबीच फेरि मतभिन्नता उत्पन्न भएपछि समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ।

'उदासीन'

गत कात्तिकमा तीनदलबीच भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा माओवादी उदासीन भएको आरोप लगाउँदै आएका विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुले विभिन्न सार्वजनिक समारोहमा सातबुँदे कार्यान्वयन नभएसम्म माओवादीसँग अर्को राजनीतिक सहमति नगरिने सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आएका थिए।

आइतबारको तीन दलको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सातबुँदेबाटै अगाडि बढ्ने बताएका कांग्रेस नेता कृष्ण सीटौलाले बताए।

उनले भने, "सातबुँदे अनुरुप नै अगाडि बढ्ने प्रचण्डजीले बताउनुभयो, हामीले छिटो गर्नोस् भन्यौं।"

बैठकमा सहभागी माओवादी नेता लिलामणि पोखरेलले त्यसलाई पुष्टि गर्दै भने, "मुख्य आधार सातबुँदे हो, हामीले आठबुँदे बनाउन खोजेको होइन भनेर प्रचण्डजीले भन्नुभयो।"

मेलमिलापमुखी

संसदमा छलफलमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक सम्बन्धी आयोगलाई मेलमिलापमुखी बनाउने विषयमा नेताहरुले छलफल गरेको तर टुंगोमा पुगिनसकेको बताइएको छ।

सेना समायोजन सातबुँदे सहमति अनुरुप हुनुपर्छ भन्दै आएका कांग्रेस, एमालेका नेताहरुसँग केही लचक भइदिन आग्रह गर्दै आएको माओवादीका तर्फबाट आइतबारको बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आउंदो मंगलबार विशेष समितिको बैठक डाक्ने र त्यहींबाट काम अगाडि बढाउने बताएका थिए।

केही दिन अघि सभामुख सुवास नेम्बाङसंग कुरा गर्दै फागुन मसान्तसम्ममा सेना समायोजनको काम शुरु गर्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले शनिबार मात्रै सेनाप्रमुखसँग परामर्श गरेका खबरहरु सार्वजनिक भएको थियो।

काठमाडौंस्थित बीबीसीकी संवाददाता भन्छिन्, संविधानसभाको म्याद सकिने समय नजिकिँदै गर्दा प्रमुख तीन दलका नेताहरुमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन टुंग्याउन दबाब बढ्दै गएको छ।