समायोजनको खाका अस्वीकृत

  • 13 मार्च 2012
माओवादी लडाकु तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption स्वेच्छिक अवकास रोज्ने लडाकुहरुको बिदाइ भए पनि समायोजन प्रक्रिया अहिलेसम्म शुरु हुन सकेको छैन

ठप्प रहेको सेना समायोजन प्रक्रियालाई गति दिन महत्वपूर्ण हुने ठानिएको सेना समायोजन विशेष समितिको मंगलबारको बैठक निश्कर्षविहीन भएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको समायोजनको खाकालाई विपक्षी दलहरुले अस्वीकार गरिदिएपछि लडाकुहरुको दर्जा बारेको समस्या ज्युँका त्युँ रहेको हो।

मंगलबार साँझ बसेको विशेष समितिको बैठकले समायोजन रोजेका ९ हजार लडाकुको संख्यालाई ६,५०० मा झार्ने कार्यविधि अनुमोदन गर्ने अपेक्षा कतिपयले गरेका थिए।

तर प्रधानमन्त्री भट्टराईले पेश गरेको समायोजनको खाकामा नै विवाद भएपछि बैठक बिना निश्कर्ष टुङ्गियो।

बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका एकजना नेता तथा विशेष समिति सदस्य भीम रावलले भने, “प्रधानमन्त्रीले मंगलबार एउटा प्रारंभिक प्रस्ताव पेस गर्नु भयो, त्यसमा उल्लेखित कतिपय कुरा सातबुँदे सहमति र सेनाको प्रचलित नियमावली विपरित छ, त्यसमा हामीले आफनो विमति राख्यौं।”

‘सेनाको प्रस्ताव’

प्रधानमन्त्रीले यस अघि पत्र पत्रिकामा सेनाले बुझाएको भनि चर्चामा आएको प्रस्ताव नै मंगलबार पेश गरेको विपक्षी दलका नेताहरुले बताए।

नेपाली सेनाले ल्याएको भनिएको उक्त प्रस्तावमा ‌तालिम लगायत धेरै कुरामा सेना लचिलो भएको बताइएको थियो।

शुक्रबार ‌ फेरि बसेर छलफल गर्ने गरी बैठक स्थगित भए पनि सो प्रस्तावलाई परिमार्जन नगरे आफुहरुलाई मान्य नहुने प्रतिक्रिया विपक्षी नेताहरुले दिए।

माओवादीले समायोजन प्रक्रिया अड्काउन उक्त प्रस्ताव सातबुँदे सहमति विपरित ल्याएको उनिहरुको आरोप छ।

तर माओवादी नेताहरुले प्रस्ताव सातबुँदे सहमति अनुरुप नै ल्याइएको दावी गरे।

माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले दलहरुले आफनो अडान प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक भएको र अन्तिममा त्यही प्रस्तावमा सहमति हुने आशा व्यक्त गरे।

गजुरेलले भने,“नेपाली सेनाले गरेको प्रस्ताव अनुरुप प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव तयार पार्नु भएको हो र मलाइ लाग्छ अन्तिममा त्यस मै गएर सहमति हुन्छ।”

“सेना नै सहमत भए पछि अब अरुदलहरु पनि पोजिटिभ हुनु पर्छ,” उनले भने।

हाम्रा काठमाण्डूस्थित एकजना संवाददाता भन्छन्, सेना समायोजनमा लडाकुको दर्जाबारे जारी विवादमा माओवादी र गैर माओवादी दलहरु आआफनो अडानमा अडिग रहिरहँदा दलहरुले फागुन मसान्तसम्म समायोजन शुरु गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धता फेरि पुरा नहुने भएको छ।