संविधानसभामा संघीयता संबन्धी प्रतिवेदनको आलोचना

  • 26 मार्च 2012
संविधानसभा
Image caption विभिन्न दलका सभासदले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको आलोचना गरेका छन्

समस्या समाधानमा उपयोगी नभएको भन्दै सोमवार संविधानसभामा बोल्ने सभासदहरुले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको आलोचना गरेका छन् ।

एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र तराई केन्द्रित दलहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुले प्रतिवेदनले संघीयताको विषयलाई झनै बल्झाएको आरोप लगाए ।

संघीयता सम्बन्धी विवाद हल गर्न सहयोगी हुन सक्ने उद्देश्यले गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगले करीब दुई महिना अघि बुझाएको प्रतिवेदनमाथि सोमबारबाट संविधानसभामा छलफल शुरु भएको हो ।

संविधान लेखनमा प्रमुख विवादका रुपमा देखिएको मुलुकको संघीय ढाँचा कस्तो हुने भन्ने विवाद हल गर्न आयोगको प्रतिवेदन उपयोगी हुने ठानिए पनि त्यसले उल्टै समस्या ल्याएको टिप्पणी सभासदहरुले गरे ।

विवाद

संविधानसभामा बोल्दै माओवादी सभासद हितमान शाक्यले भने, “आयोगको प्रतिवेदन भन्दा संसदीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन नै उपयुक्त छ।”

शाक्यले राज्य पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले विवाद निम्त्याएको आरोप पनि लगाए।

एमाले सभासद शंकर पोखरेलले संघीयताका सवालमा प्रमुख दलहरुबीच देखिएको विवाद हल गर्न आयोग असफल भएको टिप्पणी गरे।

पोखरेलले भने, “संघीयताका मुख्य विवादित विषयमा आयोग प्रवेश नै गरेको पाइएन।”

'जातीय हुँदैन'

नेपाली काँग्रेसका सभासद नरहरि आचार्यले प्रतिवेदनमा उल्लेख भए जस्तो संघ निर्माणमा जातीय अग्राधिकारको कुरा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित भएको बताएका थिए।

आचार्यले भने, “शासन र राज्य जातीय हुन सक्दैन ।”

संविधानसभामा बोल्ने तराई केन्द्रित पार्टीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुले आयोगको प्रतिवेदन मधेशको पक्षमा नरहेको उल्लेख गरेका थिए।

अधिकांश सभासदहरुले प्रदेश निर्माणको आधार जातीय पहिचान मात्र हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए।

दलितहरुका लागि भन्दै प्रस्तावित गैर भौगोलिक प्रदेश उपयुक्त नरहेको पनि कतिपय सभासदहरुको भनाइ थियो ।

राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्यहरुबीच नै मत बाझिएपछि बहुमत सदस्यहरुले ११ प्रदेश र अल्पमत सदस्यहरुले ६ प्रदेशको सिफारिस गर्दै दुई छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

संविधानसभा सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगानाले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि तीन दिन सम्म छलफल चल्ने र सभासदहरुबाट आएका सुझावहरुलाई संवैधानिक समितिमा पेश गरिने बताएका छन्।