सेना समायोजन कार्ययोजनामा माओवादी विमति

  • 1 एप्रिल 2012
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकमा सेना समायोजन कार्ययोजना पारित हुन सकेन

सेना समायोजन विशेष समिति अन्तर्गतको सचिवालयले तयार पारेको सेना समायोजन सम्बन्धी कार्ययोजनामा विमति राख्दै एकीकृत माओवादीले परामर्शका लागि थप समय मागेको छ।

पूर्व सैनिक अधिकारीहरु समेत सम्मिलित सचिवालयले सातबुँदे सहमति र सैनिक नियममा आधारित भएर र झण्डै एक साता लगाएर तयार पारेको कार्ययोजनालाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने स्वीकार गरेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री संयोजक रहेको विशेष समितिले सेना समायोजनको विधि प्रक्रिया र मापदण्ड तयार पार्न निर्देशन दिए बमोजिम सचिवालयले तयार पारेको कार्ययोजना आइतबारको बैठकले कार्यान्वयनको निर्देशन दिने योजना थियो।

तर माओवादीले थप समय मागेपछि कुनै निर्णय गर्न नसकेको एमालेका तर्फबाट विशेष समिति सदस्य भीम रावलले बताए।

रावलले भने, "हाम्रो जोड आजै निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगौं भन्ने थियो तर प्रधानमन्त्रीले नै एकदिन छलफल गरौं भनेपछि भोली बैठक बसेर टुंग्याउने भनिएको छ।"

कार्ययोजनाका कतिपय बुँदामा आफुहरुको विमति रहेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले बताए।

उनले भने, "समूहगत जस्तै समायोजन प्रक्रिया हुनुपर्नेमा अरु दलका कतिपय सदस्यले नितान्त व्यक्तिगत रुपमा हुनुपर्ने लगायतका कुरा उठाएपछि त्यसमा विमति राखेर राजनीतिक निर्णय हुनुपर्ने लागेर समय मागेका हौं।"

मापदण्डका कतिपय विषयमाथि माओवादीमा आन्तरिक र अरु पार्टीसँग पनि छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।

तर आफुहरुकै निर्देशनमा तयार पारिएको मापदण्ड कांग्रेस एमालेलाई स्वीकार्य भएको नेता रावलले बताए।

समाचार सूत्रहरुका अनुसार सचिवालयले तयार पारेको मापदण्ड माओवादीले स्वीकार गर्न सकेको छैन।

माओवादीले मापदण्डको निर्णय सेनामाथि छोडिदिउँ भन्ने आग्रह गरिरहेको बताइएको छ।

त्यसैगरी गंभीर मानव अधिकार हनन गरेको व्यक्तिलाई सेनामा प्रवेश नदिने बुँदामाथि पनि माओवादी प्रवेश गर्न नचाहेको बताइएको छ।

भर्ना समिति सरह काम गर्ने छनौट समितिमा माओवादी प्रतिनिधिको माग र तालिममा प्रवेश गरिसकेपछि पनि फर्केर स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनुपर्ने माग माओवादीको रहेको बताइएको छ।