दुइ आयोग गाभेर एउटा बनाइने

  • 19 एप्रिल 2012
Image caption तीन दलका शीर्ष नेताले दुइ आयोग गाभेर एक बनाउने निर्णय गरेका छन्

दलहरुबीच रहेका विवाद कम गर्न बिहीबार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग एउटै बनाउने निर्णय गरेको छ।

तर मानवअधिकारवादीहरुले दुइटा गाभेर मेलमिलापमुखी एउटा आयोग बनाउने नेताहरुको निर्णयको तीब्र आलोचना गरेका छन्।

चार वर्ष अघि पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसको सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्न दुइवटा विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो।

पछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि दुइवटा आयोग रहने गरी नै अध्यादेशबाट विधेयक ल्याएका थिए।

प्रस्ताव

अहिले कांग्रेसको प्रस्तावमा दुइ विधेयक एक बनाउने सहमति गरिएको ती दुइ आयोगका विधेयक बनाउने काममा निरन्तर संलग्न रहँदै आएका माओवादी सभासद खिमलाल देवकोटाले बताए।

उक्त निर्णय पछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले दुवै विधेयकलाई एक गर्नुको कारण खुलाउँदै भने, "द्वन्द्वकालमा सिर्जना भएका दुबै आयोगको मर्म एउटै भएकाले दुइटा आयोग आवश्यक नभएर एउटै आयोग भए पुग्ने महशुस गरेर यो निर्णय गरेका हौं। "

तर विधेयक बनाउन लगातार संलग्न रहँदै आएका एमाले सभासद अग्नि खरेलले दुइ आयोग एक बनाउनु अन्तरिम संविधान विपरित भएको बताए

आलोचना

मानव अधिकारकर्मीहरु दुइ आयोग एक ठाउँमा ल्याएर सरकारले जघन्य मानव अधिकारका घटना जस्ता अपराधलाई पनि छुट दिने मनस्थितिमा पुगेको आरोप लगाउँछन्।

मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलले भने, "बेपत्ता बनाउने भनेको जघन्य अपराध हो, त्यसमा क्षमा दिनै सकिँदैन। सत्य निरुपण तथा मेलमिलापमा भने छानबिन गरेर माफी पनि दिन मिल्ने हुन्छ। सरकारले जघन्य अपराधलाई पनि उन्मुक्ति दिने मनस्थितिले यो ल्याएको देखिन्छ। अरु दल पनि त्यसमा लाग्नुले मानव अधिकार गंभीर संकटमा परेको छ।"

शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो मानिएको आयोग गठनबारे दलहरुबीच सहमति बनेपनि अरू कैयौं विषयमा मतभिन्नता कायमै छ।