माओवादी संघीय प्रस्तावप्रति आपत्ति

  • 26 एप्रिल 2012
प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको बैठक
Image caption ११ प्रदेश हुनु पर्ने माओवादी प्रस्तावले अप्ठेरो परिस्थिति निम्त्याउन सक्ने काँग्रेस र एमालेको आशंका

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बिहीवारको बैठकमा एकीकृत माओवादीले पेश गरेको संघीय प्रदेशको प्रस्तावप्रति काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच केही पहिले हात्तीबन रिसोर्टमा भएको सैद्धान्तिक सहमति विपरित एकीकृत माओवादीले ११ वटा संघीय प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसलाई आफूहरुले अस्वीकार गरेको काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले बताए।

एघार प्रदेश

संविधानका मुख्य विवादित विषयहरु संघीय ढाँचा र शासकीय स्वरुपका विषयमा सहमति जुटाउन बिहीवार बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आश्चर्यजनक ढंगबाट ११ वटा संघीय प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको बैठकमा सहभागी काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले बताए।

हालैका बैठकहरुमा निरन्तर सहभागी हुँदै आएका नेताहरुका अनुसार हात्तीबन रिसोर्टमा नेताहरुबीच देखि आठ प्रदेशका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति बनेको थियो।

संघको नामांकन र सिमांकनका विषयमा बहस चलिरहेको बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जातीय पहिचानका आधारमा ११-संघीय प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसलाई आफूहरुले तत्कालै अस्वीकार गरेको काँग्रेस र एमालेका नेताहरुको भनाइ छ।

बैठकमा सहभागी एमाले नेता भीम रावलले प्रचण्डको प्रस्तावबारे भने, “यसअघि हात्तीबनमा रिसोर्टमा भएको छ देखि आठ प्रदेशको सहमति विपरित उहाँले (प्रचण्डले) १० वटा प्रदेश र एउटा केन्द्र शासित प्रदेश गरी ११ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएपछि हामीले शुक्रवार बैठक बसौला भन्यौं।”

संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँट गर्दा प्रमुख कार्यकारी को हुने भन्ने कुरा छिनोफानो गर्न छलफलमा जुटेका दलका नेताहरुले प्रचण्डको बिहीवारको प्रस्तावले अप्ठेरो परिस्थिति निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्।

बिहीवार विकसित घटनाक्रमले संविधासभाबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने उद्देश्य अनुरुप माओवादी र मधेसी मोर्चा मिलेर एक्लै हिंड्न खोजेको हो की भन्ने आशंका समेत पैदा भएको काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए।

आशंका

उनले भने, “सरकार गठबन्धनहरु मिलेर हिंड्न खोजेको हो की भन्ने आशंका छ, यदि त्यस्तो भयो भने त्यस्ले अप्ठेरो परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ।”

संविधानका विवादित विषयमा शनिवारसम्म सहमति जुटाउनु पर्ने चुनौती दलहरू सामु छ।

सहमति कायम गर्न कै लागि भनेर यसअघि संविधानसभाका बैठकहरू पटक पटक स्थगित भइसकेका छन्।

तर संघीयताका सवालमा दलहरूबीचमा देखिएको पछिल्लो विवादले थपिएको दुई दिनमा सहमति हुनेमा आशंकाहरु कायमै छन्।