'केन्द्रिय संसद झण्डै चारसय सदस्यीय'

  • 24 एप्रिल 2012
संविधानसभा
Image caption संविधानसभालाई पाखा लगाएर छलफल गरेको भन्दै कतिपय दलले मुख्य दलको आलोचना गर्ने गरेका छन्

मुख्य दलहरुले भावी संविधानमा केन्द्रिय संसद ३८५ सदस्यीय राख्ने अनौपचारिक सहमति गरेका छन्।

एकिकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच मंगलवार विहान भएको बैठकले उक्त सहमति गरेको हो।

माओवादी स्थाई समितिमा अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका जानकारीबारे नेता गिरिराजमणी पोखरेलले भने, "प्रतिनिधिसभा, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १८० र समानुपातिकबाट १४५ जना गरी ३२५ जनाको हुनेछ भने माथिल्लो सदन, प्रदेशका प्रतिनिधि ५० र मनोनित १० जना गरी ६० जनाको हुनेछ।"

भीमकाय

प्रतिनिधिसभाका सदस्यको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्षबाट ५५ र समानुपातिकबाट ४५ प्रतिशतले हुनेछ।

यसअघि २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा नै ठूलो भएको टिप्पणी हुने गर्थ्यो।

दलहरुबीच प्रस्तावित संख्याकै संसद बनेमा त्यो धेरैलाई भीमकाय लाग्न सक्छ।

मंगलवार भएका केही आन्तरिक र सामूहिक बैठकहरुमा समेत त्यस्तो टिप्पणी सुनिएको थियो।

तर प्याकेजमै सहमति गरिने भएकाले त्यसलाई नै अन्तिम निर्णयको रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।

बाँडफाँट

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार बाँडिएको शासकीय स्वरुप अंगाल्ने विषयमा पनि दलहरुबीच छलफल केन्द्रित छ।

तर मुख्य कार्यकारी कसलाई बनाउने भन्नेमा दलहरुले आ-आफ्नो अडान त्यागेका छैनन्।

मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारले भने, "हामी शासकीय स्वरुपबारे पनि सहमति नजिक पुगेका छौं।"

माओवादी नेता पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति नै कार्यकारी हुनुपर्नेमा उनको पार्टी अडिग छ तर प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार दिने भन्ने छलफल निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ।

सामूहिक र आन्तरिक छलफलपछि मुख्य दलहरुले संविधानसभाका अन्य साना पार्टीहरुसंग संयुक्त छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्ष भने निस्किसकेको छैन।