सहमित जुटाउन थप दुई दिन

  • 25 एप्रिल 2012
तीन दलको बैठक
Image caption प्रमुख दलहरुले हात्तीवन बैठकमा सबै विषय सहमति नजिक पुगेको बताएपनि, अहिलेसम्म विवादित विषयहरुमा ठोस सहमति सार्वजनिक भएको छैन।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँट गर्दा प्रमुख कार्यकारी को हुने भन्ने कुरा छिनोफानो गर्न नसकेपछि दलहरूले थप दुई दिन समय मागेका छन्। अब दलहरुले शनिवारसम्म सबै विवादीत विषय टुङ्ग्याउनु पर्नेछ।

केही दिन यता दलहरुले विभिन्न विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताएपनि थपिएको अन्तिम दिन बुधवार उनीहरुले त्यसलाई औपचारिकता दिन सकेनन्।

तैपनि दलहरूले सहमति नजिक पुगेका बताउन छाडेका छैनन्।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, “छलफल टुङ्गेको छैन, हाम्रा आ-आफना विचार राखि सकियो। अब बिहीबार फेरि बैठक हुन्छ।”

बुधबारनै बसेको संवैधानिक समितिको बैठकमा विवादहरु सुल्झाउन विवाद समाधान उपसमितिले थप दुई दिन मागेको थियो। धेरै विषयमा सहमति भएपनि संवैधानिक समितिमा लिखित रुपमा केही नआएको समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले बताए।

‘लिखितम’

आचार्यले भने, “संवैधानिक समितिमा जबसम्म उपसमितिले लिखित रूपमा पेश गर्दैनन्, तबसम्म सहमति भो भनेर औपचारिक रुपमा सोच्न मिल्ने अवस्था छैन। १६ गते उपसमितिले संवैधानिक समितिमा रिपोर्ट पेश गर्छ भनेर नेताहरुले बताएका छन्।”

लेनदेनको क्रममा आफ्नो अडान छाडेकोमा खासगरि माओवादी र कांग्रेसभित्रबाटै सो दलका शीर्ष नेताहरुको विरोघ हुँदै आएको छ।

‘निरंकुशता’

बुधवार बसेको कांग्रेसको केन्द्रिय सदस्य र सभासदहरुको बैठकले पार्टी नेतृत्वले छलफलनै नगरी प्रत्यक्ष निर्वचित राष्ट्रपतिमा सहमति गरेको भन्दै नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेको नेताहरुले बताए।

कांग्रेस नेताहरु सैद्धान्तिक रूपमा एउटै व्यक्तिमा अधिकार केन्द्रित भए त्यसले निरंकुशता निम्त्याउने बताँउछन्।

कां‌ग्रेस नेता अर्जुननरसिं केसीले भने, “हाम्रो निरंकुशताको इतिहास छ, त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिमा सत्ता केन्द्रित भइ निरंकुशताको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कांग्रेसको चिन्ता हो। हाम्रो भनाइ राष्ट्रपति पद्धति अलोकतान्त्रिक हो भन्ने होइन।”

केन्द्रिया संसदमा ३८५ स्थान रहने गरी मंगलबार दलहरुबीच भएको सहमतिको पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने कांग्रेस सभासदहरुले माग गरेका छन्।

संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिंदै जाँदा, आफ्नो सैद्धान्तिक अडान त्यगेर भएपनि संविधान ल्याउन आफूहरु लागिपरेको नेताहरु बताँउछन्।