'११ संघ र मिश्रित शासकीय प्रणालीमा मौखिक सहमति'

  • 15 मे 2012
प्रमुख दलको बैठक
Image caption दलहरुबीच भएको सहमतिलाई विवाद समाधान उपसमितिले बुधवार लिखित रुप दिने बताइएको छ

संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकले नाम बिनाका ११ प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन्।

उक्त निर्णयप्रति तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले चाहीं असहमति जनाएको छ।

संविधानको मुख्य विवादित मुद्दा संघीय प्रदेशको संख्याहरुको टुंगो लगाए पनि तिनको नामांकन र सिमांकनपछि गर्ने मौखिक निर्णय नेताहरुले गरेका छन्।

संघीय प्रदेशको नाम सम्बन्धित प्रदेशको संसदले लगाउनेछ भने पछि गठन गरिने संघीय आयोगले प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्ने दलहरूको भनाइ छ।

दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा सहमति गरेका छन्।

त्यसबारे नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, “संसदको सर्वोच्चता रहने गरि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनेछन्, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने छ भने राष्ट्रपतिले केही अधिकारको अभ्यास गर्नेछन्।”

संसद

संघियतामा जाँदा केन्द्रिय संसदको संख्या ३११ कायम गर्न दलहरु सहमत भएका छन्।

जसमध्ये १७१ जना जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिनेछन् भने १४० समानुपातिक प्रणालीबाट छनौट गरिने छ।

माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको संख्या ६५ कायम राख्ने निर्णय भएको छ। यसअघि प्रस्ताव गरिएको ३८५ सदस्यीय संसद संख्याको तीव्र आलोचना भएको थियो ।

निर्वाचन प्रणालीबारे एमाले नेता भीम रावलले भने, “मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत ५५ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४५ प्रतिशत समानुपातिक हुनेमा सहमति जुटेको छ।”

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीसको अध्यक्षतामा पाँच वर्षका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने यस अघिको निर्णयलाई दलहरुले अन्तिम रुप दिएका छन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीसहरुको पुन: नियुक्ती नहुने भएको छ।

न्यायपरिषदको संरचना अहिलेकै जस्तो रहने भएको छ।

तीन दलबीच भएको सहमतिप्रति विमति जनाएको मधेशी मोर्चाका संयोजक एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले संविधान निर्माणमा चाहीं आफूहरु बाधक नबन्ने बताए।

उनले भने, “दलहरुबीच प्रदेश संख्या र शासकीय स्वरूपमा मोटामोटी सहमति भएपनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ, तर संविधान निर्माणमा हामी बाधक बन्दैनौं।”

संविधानका मुख्य विवादहरुलाई टुंगो लगाउने सहमतिसँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुने जनाएको एमालेले मंगलबारै उसका नेता इश्वर पोखरेल र नेतृ राधा ज्ञवालीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दलहरुबीच भएको सहमतिबारे साँझ राष्ट्रपति रामबरण यादवलाई जानकारी गराएको भट्टराईका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेलले बीबीसीलाई बताए ।

कार्यदल

मंगलबार दिउंसो भएको सहमतिलाई संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकले लिखित रुप दिने बताइएको छ।

बुधवार दिउंसोसम्म सहमतिको मस्यौदा तयार पार्न उपसमितिले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

कार्यदलमा एकीकृत माओवादीका वर्षमान पुन, खिमलाल देवकोटा, नेपाली काँग्रेसका रमेश लेखक, राधेश्याम अधिकारी, नेकपा एमालेका भीम रावल, अग्नि खरेल र अन्य दलका तर्फबाट कल्पना राणा रहेका छन्।