मन्त्रालय थपघटले कर्मचारी अन्यौलमा

  • 18 मे 2012
प्रधानमन्त्री कार्यालय तस्वीर कपीराइट Jitendra Raut
Image caption सहमितय सरकार बनाउने सहमतिसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय थपघट गर्ने निर्णय गरेको थियो

भएका मन्त्रालयलाई अर्कोमा गाभ्ने र दुई वटा नयाँ मन्त्रालय गठन गर्ने सरकारी निर्णयले कर्मचारीतन्त्रमा अन्यौल सिर्जना गरेको छ भने एउटा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई रुष्ट बनाएको छ ।

मन्त्रालय जन्माउने र भएका मन्त्रालयलाई गाभ्ने सरकारी निर्णयलाई प्रशासनविद्हरुले चाहिं बेमौसमको बाजाको संज्ञा दिएका छन् ।

जेठ १४ अघि सम्म सहमतिय सरकार गठन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै सरकारले संस्कृती र बातारण मन्त्रालयलाई क्रमश पर्यटन र विज्ञान मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो भने शहरी विकास र सहकारी तथा गरिबी निवारण गरि दुई वटा नयाँ मन्त्रालय गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयहरु थप्ने र गाभ्ने निर्णय हतारमा गर्न नहुने पूर्व सचिव श्रीकान्त रेग्मीले बताए ।

उनले भने, “हचुवाका भरमा गरिने यस्ता निर्णयले प्रशासनयन्त्रमा अस्थिरता र अनिश्चितताको अवस्था ल्याउँछ ।”

संस्कृति मन्त्रालय पहिले पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत नै सञ्चालित थियो भने केही अघि सम्म बातारण मन्त्रालय पनि बिज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित थियो ।

पटक पटक फेरिरहने सरकारसँगै थपिने मन्त्रिहरुलाई भाग पुराउने उद्देश्यले ति दुबै मन्त्रालाई फुटाएर छुट्टै गठन गरिएको थियो ।

अहिले ति मन्त्रालयलाई फेरि गाभ्ने सरकारी निर्णयले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी अलमलमा परेका छन् भने संस्कृति र वातावरण मन्त्रालयका दुई सचिवलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले संघिय मामिला संविधानसभा संसदिय व्यवस्था तथा संस्कृती मन्त्रालयलाई त्यस्ले गर्दै आएका कामलाई तीनवटा मन्त्रालयमा गाभिएको छ । संघिय मामिलालाई स्थानीय विकासमा संस्कृतीलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा र संविधानसभा तथा व्यवस्थालाई कानून मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

सुझाव

२०४८ सालमा बनेको प्रशासन सुधार उच्चस्तरिय आयोगले नेपालमा १८ भन्दा बढि मन्त्रालय उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको थियो ।

त्यो सुझावलाई यस अघिका कुनै पनि सरकारले ध्यान नदिंदा मन्त्रालयको संख्या अहिले २६ पुगेको छ ।

शुसासन कायम गर्ने एजेण्डालाई जोडतोडका साथ उठाउने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अहिले गरेको मन्त्रालय थप्ने र गाभ्ने निर्णयलाई प्रशासनविद्ले बेमौसमको बाजाको संज्ञा दिए ।

पूर्व सचिव रेग्मीले थपे, “सरकारी संयन्त्रहरु यसरि गठन गर्ने, विघटन गर्ने वा गाभ्ने काम अहिलेको आवश्यकता नै होईन किनभने हामी संघियतामा जाँदैछौं, सरकारले अहिले गरेको निर्णय बेमौसमको बाजा जस्तै हो ।”

मन्त्रालय थप्ने र गाभ्ने निर्णय परिस्थितिको उपज भएको सरकारको भनाई छ । त्यसबारे मन्त्री दिनानाथ शर्माले भने, “सरकार आवश्यकता र महत्वलाई हेरेर यो निर्णय लिएको र यस्ता निर्णय लिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।”

सहमतिय सरकारमा सहभागि हुने भनेर पाँच बुदेमा हस्ताक्षर गरेको विपक्षी दल नेकपा एमालेले मन्त्रालय थप्ने र गाभ्ने निर्णय सही नभएको निष्कर्श निकालेको छ ।

तराई केन्द्रित दलहरुलाई दिइएको मन्त्रालयप्रति समेत तिव्र असन्तुष्ट जनाउँदै आएको उस्ले यि दुबै निर्णय नसच्चाएसम्म सरकारमा सहभागि नहुने चेतावनि दिएको छ ।