म्यादथप विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट र अवहेलना मुद्दा दर्ता

  • 23 मे 2012
सर्वोच्च अदालत
Image caption संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ

संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध बुधवार सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट र एउटा मुद्दा परेको छ।

संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने उद्देश्यले सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक विरुद्ध बुधवार सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट र एउटा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएका छन्।

सर्वोच्चले ती रिटहरुमा बिहीबार नै सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ भने वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले सरकारी निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै संशोधन विधेयक अघि नबढाउन राष्ट्रपति र सभामुखसँग माग गरेको छ।

अन्तरिम आदेश

आउंदो जेठ १४ गतेपछि संविधानसभाको म्याद स्वत: समाप्त हुने सर्वोच्च अदालतको गत मंसिर ९ गतेको फैसला उल्लंघन गर्दै सरकारले फेरि तीन महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेको र त्यसले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको भन्दै सर्वोच्चमा एकैदिन तीन रिट र एउटा मुद्दा दायर गरिएका हुन्।

छुट्टा छुट्टै दायर ती रिटहरुमा म्याद थप्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतबाट तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने माग गरिएको छ।

रिट निवेदकहरूले विधेयक संसदबाट पारित हुने प्रक्रिया तत्काल रोक्न पनि माग गरेका छन्।

सबै रिट र अवहेलना मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्च प्रशासनले बिहिबारको मिति तोकेको छ।

रिट परेपछि यति समय भित्र टुङगो लगाउनु पर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छैन।

तर बाहिर आशंका गरिएजस्तो रिटहरुलाई पन्छाउँदै जाने वा समय घर्केपछि मात्र निर्णय सुनाउने कुनै योजना नभएको सर्वोच्चको भनाइ छ।

सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नहकुल सुबेदीले भने, “इजलासले अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्नु भन्यो भने पनि छिट्टै सुनुवाइ हुन्छ र भनेन भने पनि

संवैधानिक मुद्दाहरुमा छिट्टै सुनुवाइ हुँदै आएका छन् र गर्छौं पनि।”

कारवाही

म्याद थप्ने सरकारी निर्णयबाट अदालतको अवहेलना भएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र कानुन मन्त्रालयको जिम्मा संहालेका उपप्रधानमन्त्री कृष्ण सिटौलामाथि कारवाहीको माग सहित एउटा छुट्टै मुद्दा पनि सर्वोच्चमा दायर

भएको छ।

देशभरिका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएशन म्याद थपको विपक्षमा उभिएको छ र उसले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न सरोकारवालाहरूसँग माग गरेको छ।

बारका महासचिव विजयप्रसाद मिश्रले भने, “सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक सर्वोच्च फैसला र संविधान अनुसार छैन। त्यसैले राष्ट्रपति र

सभामुखले त्यसमाथि कुनै कारवाही अघि बढाउनु हुँदैन।”

सर्वोच्चको फैसलाको ठाडो उल्लंघन हुने गरी म्याद थप्ने निर्णय गरिएकाले सरकारी कदमले अदालतको अवहेलना गरेको बुझ्न सकिने मिश्रको भनाइ छ।

काठमाण्डूस्थित बीबीसीका एकजना संवाददाता भन्छन्, पछिल्लो समयमा अप्रत्याशित रुपमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरुसँग जोडिएका यी रिटहरूलाई सर्वोच्चले कति महत्वकासाथ, कहिले र कसरी टुङगो लगाउँछ, त्यसैले नेपालको भावी राजनीतिको दिशा निर्देश गर्नेछ ।