दलहरुबीचको विवाद गहिरिंदै

  • 25 मे 2012
प्रमुख दलका नेताहरुको बैठक
Image caption दलहरुको अडानले जेठ १४ मा संविधान जारी हुने/नहुनेमा अन्यौल छ

संविधान जारी गर्ने समय तीन दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रमुख दलहरुबीच संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुट्नुको सट्टा आपसी मतभेदहरु थप गहिरिंदै गएको देखिएको छ।

संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले तगारो लगाइ दिएको भोलिपल्ट शुक्रबार दिउंसो बसेको प्रमुख दलहरुको बैठकमा एकीकृत माओवादीले जातिय पहिचान सहितको संघीयताको मुद्दालाई मतदान प्रक्रियाबाट टुङगाउनु पर्ने अडान नछोड्ने बतायो भने नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले त्यो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरीदिए।

प्रमुख दलहरुबीच बिहान माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा बसेको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो।

त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा माओवादीले एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघीयतामा जानु पर्ने र राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमत सदस्यले दिएको १० एवं अल्पमत सदस्यले दिएको ६ प्रदेश दुवै प्रस्ताव मतदानमा जानु पर्ने अडान लिएको थियो।

त्यसबारे उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “राज्य पुनर्संरचना आयोगका दुबै प्रतिवेदनलाई मतदानमा लगौं भनेर हामीले भन्यौं, तर काँग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरे।”

अस्वीकार

कांग्रेस र एमालेसंग त्यस्तो प्रस्ताव गर्नु अघि माओवादीले तराई केन्द्रित दलहरुको मधेशी मोर्चका नेताहरुसंग छलफल गरेको थियो।

माओवादी र मोर्चाका नेताहरुको बाक्लिदै गएको गठबन्धनबाट झस्केका काँग्रेस र एमाले नेताहरुले मतदानमा जाँदा आउने परिणाम आफुहरुले अहिले नै अनुमान गरेको भन्दै माओवादी प्रस्ताव अस्वीकार गरे।

बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, “१४ प्रदेशको अडान छोड्दैनौं, माने मान्नुहोस् नमाने नमान्होस् भनेर माओवादीले भनेपछि कुरा मिलेन।”

एमाले नेता बामदेव गौतमले प्रदेशका बारेमा टुङगो लगाउने जिम्मा संविधान जारी गरेको खण्डमा जीवितै रहने रुपान्तरित संसदलाई दिंदै संविधान जारी गरौं भन्ने प्रस्ताव माओवादीले नमान्दा कुरा बिग्रेको बताए ।

गौतमले भने, “६ देखि १५ प्रदेशसम्म बनाउने जिम्मा संविधान जारी गरेको खण्डमा बाँकी रहने रुपान्तरित स‌सदलाई दिउँ र संविधान जारी गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव माओवादीले नमान्दा कुरा बिग्रिएको हो।”

दलहरुबीच बढ्दो मतभेदबाट बेखुशी देखिंदै आएका राष्ट्रपति रामवरण यादवले चाहिं तीन दिनकै अन्तरालमा शुक्रबार फेरि शिर्ष दलका नेताहरुलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर सहमति कायम गरी जसरी पनि जेठ १४ मै संविधान जारी गर्न सचेत गराएका थिए।