चुनावबारे लिखित कारण पेश गर्न आदेश

  • 30 मे 2012
सर्वोच्च अदालत
Image caption न्यायाधीशले राष्ट्रपति र उनको कार्यालयबाट लिखित जवाफ मगाईरहनु नपर्ने आदेश गरेका छन्

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले घोषणा गरेको अर्को संविधानसभाको चुनावका सम्बन्धमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दाको सुनुवाइ विशेष इजलासबाट हुनुपर्ने प्रारम्भिक निर्णय सुनाएको छ।

त्यस्तो चुनाव घोषणा गर्नुको लिखित कारण पेश गर्न पनि सर्वोच्चका एकजना न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आदेश दिएका छन्।

आउँदो मंसिर सात गते संविधानसभाको अर्को चुनाव गराउने प्रधानमन्त्री भट्टराईको घोषणा असंवैधानिक भएको दावी गर्दै अधिवक्ता सन्तोष बस्नेतले मंगलबार दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ताहिरअलि अन्सारीले घोषित चुनावका बारेमा संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरु जोडिएको उल्लेख गरेका हुन्।

विशेष इजलास

चुनावको विपक्षमा अदालतमा दायर रिटमा उठाईएका प्रश्नहरु कानूनी र संवैधानिक रुपले गम्भीर रहेको स्वीकार गर्दै न्यायाधीश अन्सारीले त्यसको विस्तृत सुनुवाई सर्वोच्चको विशेष इजलासबाट हुनु पर्ने राय दिए।

साथै चुनाव घोषणा गर्नुको लिखित कारण १० दिन भित्र पेश गर्न पनि न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालयलाई आदेश दिएका छन्।

आदेशवारे सर्वोच्चका प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, “रिटमा उठाईएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको व्याख्या सर्वोच्चको विशेष ईजलासबाट हुनु पर्ने आदेश भएको छ।”

राष्ट्रपति र उनको कार्यालयलाई समेत रिटमा विपक्षी बनाईए पनि न्यायाधीश अन्सारीले राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयबाट चुनावका सम्बन्धमा लिखित जवाफ मगाई रहनु नपर्ने आदेश गरेका छन्।

रिट निवेदकले निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने माग समेत गरेका थिए, तर त्यस्तो आदेश जारी भएन।

हस्तक्षेप

अन्तरिम आदेश नआउनुको कारण र घोषित चुनावका सम्बन्धमा अदालतबाट पछि आउन सक्ने आदेशबारे संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, “यदि सरकार अहिलेकै स्थितमा अघि बढ्न खोज्यो भने अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रसस्त ठाउँ छन्।”

अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले चुनाव घोषणा गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको र पछिको परिस्थिति हेरेर अदालत एउटा टुंगोमा पुग्ने उल्लेख गरे।

अधिकारीले भने, “चुनाव गराउने अवैधानिक निर्णयका बारेमा पछिको परिस्थिति हेरेर अदालतले आदेश गर्ने छ।”

चौतर्फी विवादको घेरामा परेको अर्को संविधानसभाको चुनावका बारेमा सर्वोच्च अदातलते चाहिं विस्तृत सुनुवाइपछि अन्तिम निर्णय सुनाउने बताएको छ।