सरकार विरोधी आन्दोलनमा नलाग्ने कांग्रेस जनजाती नेताको घोषणा

  • 6 जुन 2012
जनजाती आन्दोलनको एक दृष्य तस्वीर कपीराइट surendra phuyal
Image caption मुख्य पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु नै दलको दायरा नाघेर जनजाति आन्दोलनमा एकाकार भएका देखिन्छन्

नेपाली कांग्रेसका जनजाति नेताहरुले आफ्नो दलले अन्य पार्टीसँग मिलेर दुई दिनपछि गर्न लागेको सरकार विरोधी आन्दोलनमा भाग नलिने घोषणा गरेका छन्।

पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले जातीय पहिचान लगायतका आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरिए पार्टी छाड्ने चेतावनी समेत दिए।

अर्को विपक्षी नेकपा एमालेका जनजाति नेताहरु पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न पार्टीले गरेको प्रयासबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।

चुनौती

संविधानसभाको अन्तिम कालतिर अन्य दलको तुलनामा नेपाली कांग्रेस आफ्ना जनजाति नेताहरुको असन्तुष्टिलाई थामथुम पार्न सफल देखिएको थियो।

तर संविधानसभाको चुनाव गराउने सत्ताधारी दलहरुको योजनालाई चुनौती दिन कांग्रेसले एमाले लगायतका पार्टीसँग मिलेर घोषणा गरेको सडक आन्दोलनलाई उसकै जनजाति नेताहरुले चुनौती दिएका छन्।

पार्टी सभापतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि पूर्वसभासद इन्द्रबहादुर गुरुङले भने, "संघीयता विरोधी पार्टी संलग्न भएको आन्दोलनलाई साथ दिन्नौं भनेका छौं।"

उनीहरुले संविधान नलेखेरै संविधानसभा विघटन गराउन आफ्नो पार्टी संघीयता विरोधीहरुको षडयन्त्रमा फसेको आरोप पनि लगाए।

चेतावनी

ज्ञापनपत्रमा पार्टी र राज्यका विभिन्न निकायमा क्रमश: पूर्ण समानुपातिक सहभागिता हुनु पर्ने माग पनि गरिएको छ।

नेता गुरुङले भने, "ज्ञापनपत्रमा गरिएका ११ वटा माग पार्टीले छिट्टै सम्बोधन गरेन भने हामी पार्टीमा बसिरहने औचित्य रहँदैन भनेका छौं।"

आफ्नो पार्टीमा देखिएको त्यस्तै किसिमको असन्तोष साम्य पार्न एमालेले आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो।

तर त्यसलाई जालझेलको संज्ञा दिँदै जनजाति नेताहरुले त्यो कुरा मान्य नहुने घोषणा गरिसकेका छन्।

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, "त्यो पञ्च वर्षिय, दश वर्षिय योजना जस्तो थियो जुन हामीले मान्ने कुरै भएन।"

धक्का

त्यसो भए के उनीहरु नयाँ पार्टी गठनको प्रकृयामा लागि सकेका हुन् त?

नेता गुरुङले भने, "नयाँ पार्टी गठनको प्रकृया शुरु भएकै छैन भन्ने त होइन, तैपनि विश्वासिलो वातावरण बने पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गरौं भन्ने सोचाई हो तर नेतृत्व गम्भीर देखिएको छैन।"

संविधानसभाको चुनावको मुखमा तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभावशाली नेताहरुले पार्टी त्याग्दा कांग्रेस-एमालेले ठूलो धक्का व्यहोर्नु परेको थियो।

जनजाति नेताहरुको माग सम्बोधन गर्न नसके उनीहरुले फेरि अर्को क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ।

तर दुबै पार्टीले जातजाती विशेष विरोधीको रुपमा उनीहरुमाथि लगाइने आरोपको खण्डन गर्ने गरेका छन्।