अध्यादेश नमान्ने विपक्षी दलहरुको निर्णय

  • 11 जुन 2012
राष्ट्रपति कार्यालय
Image caption अध्यादेश जारी नगर्न काँग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई आग्रह गरेका छन्

राजनीतिक सहमति नगरी अध्यादेश मार्फत बजेट र अन्य कानुन ल्याए त्यसको विरोध गर्ने चेतावनी प्रतिपक्षी दलहरुले दिएका छन्।

संविधानसभा विघटनसँगै सरकार विरोधी आन्दोलनमा उत्रिएका प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका दलहरुले अध्यादेशहरु ल्याउन नदिने निर्णय गरेर सरकारलाई गलाउने अर्को रणनीति अघि सारेका छन्।

सरकारले सिफारिस गर्ने अध्यादेश प्रमाणीकरण एवं जारी नगर्न उनीहरुले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई अनुरोध समेत गरेका छन्।

सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० सालको बजेट र अन्य विभिन्न कानुनहरु ल्याउन खोजेको भन्दै काँग्रेस र एमालेले अध्यादेश ल्याउन नदिने नयाँ निर्णय लिएका हुन्।

आन्दोलन

सोमबार बिहान नेपाली काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले काँग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवासमा बैठक गरि अध्यादेश मार्फत ल्याइने बजेट विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेका थिए।

त्यस लगत्तै उनीहरुले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटी सरकारले सिफारिस गर्ने अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गरे।

कामचलाउ सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार नभएको काँग्रेस, एमाले लगायत दलहरुको तर्क छ ।

एमाले नेता भीम रावलले भने, “राजनीतिक सहमतिविना कुनै पनि अध्यादेश ल्याउने अधिकार संविधानत: प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्ने एमाले र काँग्रेसको निष्कर्ष छ।”

अध्यादेश मार्फत बजेट वा कानुनहरु ल्याईएमा ६० दिन भित्र संसदमा पेश गरेर त्यहाँबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तर संसद नभएकाले यदि अध्यादेश ल्याइए पनि अनुमोदन हुन सक्ने अवस्था छैन।

असंवैधानिक

सरकारलाई दीर्घकालिन महत्वका अध्यादेशहरु जारी गर्ने अधिकार नभएको कानूनविद्हरु पनि बताउँछन्।

संविधानविद् एवं अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, “कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु अन्तरिम संविधानमाथिको जालझेल हो।”

प्रमुख विपक्षी दलहरुको दबाब र कानुनी अडचनबारे सचेत सरकारी पक्ष चाहिं एकपक्षीय रुपमा अध्यादेश मार्फत बजेट वा अन्य कानुनहरु ल्याउन हच्किएको देखिएको छ।

शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्माले बजेट वा अन्य कानुनहरु जे ल्याए पनि त्यो सहमतिकै आधारमा ल्याइने बताए ।

उनले भने, “बजेट ल्याउने वा अन्य कुनै निर्णय गर्नु अघि सरकारले सहमतिको प्रयास गर्छ।”

काँग्रेस र एमालेले अन्य विभिन्न दलहरुको सहमति जुटाई अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गर्दै मंगलबार राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई संयुक्त वक्तब्य बुझाउने निर्णय समेत गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दललहरुको पछिल्लो निर्णयले सरकारमाथि थप दबाब पर्ने देखिन्छ।