सहमतिमै बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिको सुझाव

  • 12 जुन 2012
राष्ट्रपति रामवरण यादव
Image caption अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले राष्ट्रपतिलाई बजेटको तयारी बारे जानकारी गराएका थिए

राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरुबीच राजनितिक सहमति जुटाएरमात्र बजेट र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि विभिन्न अध्यादेशहरु सिफारिश गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुन मार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्।

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलहरूले सरकारले सिफारिश गर्न खोजेको अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गरेको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिले सरकारलाई त्यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

जानकारी

अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागिएको आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० को बजेट र सम्भावित कालोसूचिबाट बच्न जारी गर्नु पर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि तीनवटा विधेयकहरुका सम्बन्धमा जानकारी गराउन अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई लिएर अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बिहान राष्ट्रपति निवास पुगेका थिए।

अर्थमन्त्री र सचिवबाट बजेटको पछिल्लो तयारी र प्रगति विवरण सुनेपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरुबीच सहमति जुटाएर बजेट र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि अध्यादेशहरु ल्याउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, “यो कामचलाउ र निर्वाचन गराउने सरकार हो भन्ने नबिर्सिकन न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो।”

अर्थमन्त्री पुनले संविधानसभा र संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएको धारणा राष्ट्रपतिसमक्ष राखेका थिए।

पुनले भने, “संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन तर दलहरुबीच सहमति कायम गरि बजेट लगायतका विषयमा समाधान खोज्न सरकारले प्रयास जारी राख्ने छ।”

परामर्श

मंगलबारै बजेटका बारेमा राष्ट्रपति यादवले पूर्व प्रशासक र अर्थविद्सँग पनि परामर्श गरेका छन्।

अर्थविद्हरुले राजनीतिक सहमति जुटाएर निर्वाचन, कर्मचारीको तलबभत्ता र सुरक्षा विषयमा मात्र केन्द्रित सानो आकारको बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याउन मिल्ने सुझाव दिएको बताएका छन्।

त्यस्तो सुझाव दिने मध्येका एक पूर्व अर्थ एवं मुख्य सचिव विमल कोईरालाले भने, “राजनीतिक सहमति गरेको खण्डमा निर्वाचन र सुरक्षा विषयमा मात्र केन्द्रित बजेट ल्याउन सम्भव हुने धराणा राख्यौं।”

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले राजनीतिक संक्रमणको प्रभाव देशको बजेट र अर्थतन्त्रमा पर्न दिन नहुने विचार पनि राखेका थिए।

तर प्रमुख विपक्षी दलहरुको दबाब र राष्ट्रपतिले चाल्ने अबको कदममा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको भविष्य निर्भर हुनेछ।