बजेटका लागि सहमतिको खोजी

  • 23 जुन 2012
Image caption बजेटका लागि सहमतिको पहल गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन्

विपक्षी दलहरुले बजेट अघि राष्ट्रिय सहमतिको माग गरिरहेका बेला प्रमुख सत्तारुढ दल एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन आफुले सहमति खोज्ने प्रयत्न गर्ने बताएका छन्।

यस अघि राष्ट्रपति, प्रमुख विपक्षी दलहरु, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुलाई बजेटबारे 'ब्रिफिङ' गरेका अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई शनिबार प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन्।

बजेट निर्माणको तयारी र सहमतिको आवश्यकताबारे प्रचण्डलाई जानकारी दिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग अर्थसचिव कृष्णहरि बाँसकोटा शनिबार प्रचण्ड निवास पुगेका थिए।

प्रचण्डसँगको कुराकानीबारे अर्थसचिव बाँसकोटाले भने, "तपाईंहरु पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्नोस्, म पनि प्रयत्न गर्नेछु भनेर अध्यक्षज्यूले बताउनुभयो।"

सहमति

राष्ट्रपति लगायत विपक्षीहरुले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ र चुनावी सरकारले सहमति बेगर पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने बताइसकेका छन्।

ठीक चार हप्ता अघि संविधानसभाको अवसान हुँदा सरकारले त्यसैबेला चुनाव घोषणा गरेकाले वर्तमान सरकार चुनावी सरकार समेत बन्न पुगेको छ।

सरकारको स्वरुपकै कारण सहमति बिना पूर्ण बजेट आउन संभव नभएको पूर्व अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकले बताए।

जटिलता

उनले भने, "विपक्षीहरु सडकमा भएका बेला गोप्य तवरले आफुलाई राजनीतिक फाइदा हुने गरेर बजेट ल्याउनुभो भने त्यो कार्यान्वयनमा लग्न गाह्रो हुन्छ।"

राष्ट्रपतिले समेत अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सहमति विना बजेट नल्याउन भनिसकेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले बताए।

उनले भने, "अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग बजेटबारे कुराकानी हुँदा राष्ट्रपतिको एउटै भनाइ छ, सहमतिमा बजेट ल्याउनुस् नत्र गाह्रो हुन्छ।"

अध्यादेश

बजेट पेश र पारित गर्ने संसदको अस्तीत्व नरहँदा राष्ट्रपति मार्फत सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने एउटा मात्र बाटो बाँकी छ।

अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटको आयु स्व‌यंमा ६ महिनाको हुने कानुनी व्यवस्था छ।

राष्ट्रपति, विपक्षीहरु र स्वयं सत्तारुढ दलका प्रमुख नेता समेत बजेटका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकताबारे बोलिरहेका छन्।

काठमाडौंस्थित बीबीसीकी एकजना संवाददाता भन्छिन्, सहमति बन्न नसके सामान्य खर्च चलाउन सरकारले पेश्की बजेट मात्र ल्याउनुपर्ने बाध्यता बन्नेछ।