'एक तिहाइ बजेट मात्र ल्याउन मिल्छ'

  • 2 जुलाई 2012
Image caption सरकारले संसद नभएको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ

सर्वोच्चले पूर्ण बजेटका लागि सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको भनेर प्रचार भईरहँदा अदालतले एक तिहाइ बजेट मात्र ल्याउन भनेको व्यहोराको आदेशको लिखित प्रति बाहिर आएको छ।

सर्वोच्चले पूर्ण बजेट ल्याउन सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको भन्दै सोमबारका प्रमुख दैनिकहरुमा प्रकाशित समाचार र त्यसकै आधारमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतको आदेशले पूर्ण बजेट ल्याउन नरोकेको बताईरहेको बेला यस्तो खुलासा भएको हो।

सर्वोच्चले उपलब्ध गराएको आदेशको लिखित प्रतिमा संसद नभएको अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने कुरालाई कानुनी भाषामा स्पष्ट पारिएको छ।

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटबारे सर्वोच्च अदालतले आईतबार सुनाएको एउटा आदेशलाई उद्धृत गर्दै मुलुकका प्रमुख दैनिकहरु र विद्युतीय सञ्चार माध्ययमले वर्तमान काम चलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने बाटो खुला भएको व्याख्या सहितको समाचार प्रकाशन एवं प्रसारण गरेका थिए।

त्यही समाचारलाई आधार मान्दै एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र सरकारका केही मन्त्रीहरुले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायत विपक्षी दलले विरोध गरेपनि अब पूर्ण बजेट आउन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

अपव्याख्या

उद्योगी व्यवसायीहरुसँग प्रचण्डले सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने कुरा गरिरहँदा अन्तरिम संविधानको धारा ९६ को उपधारा १ र २ लाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले संसद नभएको अवस्थामा एक तिहाई बजेट मात्र ल्याउन सक्ने बताएको छ।

आदेशबारे जानकार एकजना कानूनविद् अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भने, “सर्वोच्चले पूर्ण बजेट ल्याउने बाटो खुला गरिदियो भनेर सञ्चार माध्ययमले जसरी समाचार दिए त्यो सर्वोच्चको आदेश विपरित छ किनभने अदालतले चार महिनाका लागि एक तिहाई बजेट मात्र ल्याउन आदेश दिएको छ।”

बजेटको विरोध गरिरहेको दल नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोईरालाले बिहान राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर पूर्ण बजेट ल्याउने हैसियत सरकारको नभएको अडान दोहोराएका थिए।

बेलुका काँग्रेसले नै नवगठित नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्य सहितका नेताहरुसँग भएको भेटमा पूर्ण बजेटको संयुक्तरुपमा विरोध गर्ने सहमति गरेको थियो।

कोईराला निवास महाराजगञ्जमा भएको भेटमा सरकारले सर्वोच्चको आदेशको अपव्याख्या गर्दै पूर्ण बजेट ल्याउन खोजेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी नेता सिपी गजुरेलले भने, “सर्वोच्चको आदेशको अपव्याख्या गरी सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन खोजेकाले त्यसको विरोध गर्ने समझदारी भएको छ, हामीलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले पनि पूर्ण बजेट ल्याउने कुरामा समर्थन गर्नु हुन्न।”

राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत केही दिन पहिले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सरकारले सहमति नगरी पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने आसयको भनाइ व्यक्त गरेका थिए।

हाम्रा काठमाण्डूस्थित एकजना संवाददाता भन्छन्, विपक्षी दलहरुको विरोध, राष्ट्रपतिको अनिच्छा र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट ल्याउने सरकारी योजना विफल हुने निश्चित प्राय: देखिएको छ।