बजेट नल्याउन राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र

  • 4 जुलाई 2012
विपक्षी दलहरुको राष्ट्रपतिलाई  बजेट जारी नगर्न आग्रह
Image caption सर्वोच्चको आदेश बमोजिम राष्ट्रपतिले एक तिहाई बजेट मात्र स्वीकृत गर्ने उनका सल्लाहकारले बताए

सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने बताइ रहेको बेला बुधबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले कामचलाउ सरकारले सिफारिस गरेको पूर्ण बजेट अध्यादेश मार्फत जारी नगर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रपति रामवरण यादव समक्ष एक ज्ञापनपत्र बुझाएकाछन्।

उनीहरु राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन नहुन्जेल कुनै पनि विषयमा सहमति नहुने कुरामा अडिग छन्।

उता सत्ताधारी गठबन्धनले भने सबै कुरा प्याकेजमा सहमति नभए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताइ रहेको छ।

विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई बुधबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउन नदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको छ।

जसरी भएपनि वर्तमान कामचलाउ सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिन विपक्षीहरुले अन्तिम प्रयास गरेको देखिन्छ।

उल्लेखनीय के छ भने सो पत्रमा वैद्य नेतृत्वको नवगठित माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको बृहत् मधेसी मोर्चाको हस्ताक्षर नरहेको बताइएको छ।

आंशिक

विपक्षी दलहरुले कामचलाउ सरकारले आंशिक बजेटमात्र ल्याउन सक्ने र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले आईतबार दिएको आदेशले बल पुराएको बताउंछन्।

नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञावालीले भने, “संविधानको धारा ९६ 'क' ले बजेटको बारे स्पष्टरुपमा भनेको छ र त्यसको पुष्टि आईतबार सर्वोच्चले गरेको छ।”

ज्ञावालीले सहमतिको लागी कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिने प्रतिबद्धता आउनु पर्ने बताए। तर एकीकृत माओवादीले संविधानका विवादित विषय र बजेट लगायत सबै बुंदाहरुमा पहिले सहमति गर्नु पर्ने बताउँदै आएको छ।

एकीकृत माओवादीका सचिव पोष्टबहादुर बोगटीले भने, “दुनियांमा कामचलाउ सरकारले राजीनामा दिने चलन छ कि छैन ? त्यो नियमसंगत हो कि होइन? त्यो कुरा उहाँहरुले भन्नुप-यो।”

कदम

दलहरुबीच बजेट आउने मिति असार मसान्त अघि सहमतिको संभावना कम हुंदै जाँदा अब सबैका आँखा राष्ट्रपतिले चाल्ने सम्भावित कदम माथि छ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार राष्ट्र्पतिले संविधानको प्रावधान अनुसार नै निर्णय गर्नेछन्।

दाहालले भने, “राष्ट्र्पतिको कुरा स्पष्ट नै छ, संविधानको धारा ९६ मा प्रष्टरुपमा लेखिएको छ र त्यसबारे केही अस्पष्टता भए सर्वोच्चले आईतबार आदेश दिएकै छ।”

प्रेस सल्लाहकार दाहालले प्रष्टरुपमा त भन्न चाहेनन्, तर सर्वोच्चले आईतबार संविधानको बजेट सम्बन्धी धारा ९६ को व्याख्यालाई आधार मानी राष्टूपतिले कदम चाले भने उनले एक तिहाई बजेटमात्र स्वीकृत गर्न सक्ने स्पष्ट देखिन्छ।