‘संविधानसभा ब्युँताउन मिल्दैन’

  • 4 जुलाई 2012
सर्वोच्च अदालत
Image caption जबर्जस्ती संविधानसभा ब्युँताउन खोजिए त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित हुने कानुनविद्हरु बताउँछन्

संविधान बनाउने थलो संविधानसभालाई चार-चार वर्ष सम्म उपयोग गर्न नसकेका दलका नेताहरुले केही दिन यता विघटित संविधानसभा पुनर्स्थापना हुनु पर्ने तर्क गर्न थालेका छन्।

संविधानसभा मार्फत संविधान जारी गर्ने २००७ साल देखिको चाहना दलहरुकै कारण यस पटक तुहिएको भनेर आरोप लगाउनेहरुको संख्या बढीरहेका बेला एकाएक पुनर्स्थापनाका कुरा सुनिन थालेपछि त्यसले थुप्रै प्रश्न र आलोचना निम्त्याएको पाईन्छ।

संविधानसभा विघटन भएपछि केहि समय आरोप प्रत्यारोपमा खर्चेका मुलुकका प्रमुख दलका नेताहरुले केही दिन यता संविधानसभालाई केही समयका लागि भएपनि ब्युँताउनु पर्ने र त्यहाँबाट निकास खोज्नु पर्ने भनाईहरु सार्वजनिक गरेपछि त्यसले खासगरि सर्वसाधारणलाई आक्रोशित तुल्याएको पाईन्छ।

बाटोघाटो होस् वा सार्वजनिक यातायात। फेरि संविधानसभा ब्युँताउने कुराको विरोध गर्नेहरुको आवाज सुनिन्छ-“अब फेरि मुलुकलाई सेतो हात्ती आवश्यक छैन।”

खर्च

सर्वसाधारण र केहि बुद्धिजीवीहरुले व्यक्त गर्ने यस्तो आक्रोशको संकेत हो, “चार वर्ष सम्म संविधानसभाले गरेको भनिएको करीब नौ अर्व रुपैयाँ खर्च।

संविधानसभा ब्युँताउनु पर्ने केही पार्टीका नेताहरुको भनाइलाई साथ दिईरहेका छन्- एकाध बुद्धिजीवीले।

कतिपयले अव संविधानसभाबाट मुलुकमा कहिल्यै संविधान बन्न नसक्ने तर्क गरिरहेका बेला एक पटक असफल भइसकेको संविधानसभालाई फेरि ब्युँताउने कदम संवैधानिक हिसाबले कति सम्भव छ त?

कानूनविद्हरुले चाहिं संवैधानिक हिसाबले संविधानसभा पुनर्स्थापना सम्भव नभएको बताएका छन्।

एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस लगायतका दल र अन्य विभिन्न कोणबाट संविधानसभा पुनर्स्थापनाको माग उठिरहेका बेला कानूनविद्हरुले संवैधानिक हिसाबले राष्ट्रपति रामवरण यादव वा अरु कुनै शक्तिले चाहेर पनि संविधानसभा ब्युँताउन नसक्ने बताएका छन्।

बैधानिकता

जबर्जस्ती संविधानसभा ब्युँताईएको घोषणा गरिएमा त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन्।

कानूनविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने, “सबै दलले सहमति गरेकाले मैले संविधानसभा ब्युँताउछु भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई अन्तरिम संविधानले दिंदैन, संविधानत: राष्ट्रपतिले संविधानसभा ब्युँताएको घोषणा गर्न सक्दैनन्।”

सर्वोच्च अदालतको पटक पटकको चेतावनी र नागरिक समाजको दबाबका बाबजुद समयको सदुपयोग गर्न नसकेका दलहरुकै कमजोरीका कारण संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने ७२ वर्षदेखि सपना पुरा हुन नसकेको आरोप लगाउनेको संख्या बढ्दो छ।

यस्तो आरोप बढिरहेका बेला दलहरुले कथम् कदाचित संविधानसभा ब्युँताई हालेमा त्यसको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाले बताए।

उनले भने, “संविधानसभा पुनर्स्थापित गर्छु वा ब्युँताउँछु भन्ने कुरा कानूनी दृष्टिकोणबाट सम्भव छैन, किनभने त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा लाग्न सक्छ र वास्तवमा त्यो ६ महिना भन्दा बढी संविधानसभाको आयु बढाउन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलाको विपरित हुन जान्छ।”

संविधान लेखनमा भन्दा सत्ताको खिंचातानीमै बढी समय खर्चेका दलहरुलाई अनिश्चित कालसम्म आयु लम्बाउन नमिल्ने र ६ महिनापछि संविधानसभाको आयु स्वत: सकिने भन्दै सर्वोच्चले जेठ १४ आउनु धेरै पहिले नै सचेत गराएको थियो।

समय छँदै होस् नपुराएका तर फुर्सदमा पछुताएको जस्तो देखिने दलहरुका अगाडि अव के विकल्प बाँकी छन्?

अर्का कानुनविद् एवं अधिवक्ता हरि उप्रेतीले भने, “सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र संवैधानिक दृष्टिले समेत उपयुक्त अर्को विकल्प भनेको संविधानसभाको नयाँ चुनाव हो।”

संघीयताको विषयमा कुरा नमिल्दा संविधानसभा अन्तत: विघटन भएको बताउँदै आएका दलहरुबीचका मतभेदहरु अहिले पनि ज्युंका त्युं छन्।

संघीयता लगायतका विषयमा जारी मतभेदहरु अन्त्य नगरी फेरि मरिसकेको संविधानसभा ब्युँताउने र त्यहाँबाट निकास खोज्ने माग संवैधानिक हिसाबले उपयुक्त हुनै नसक्ने विश्लेकषकहरुको ठम्याई छ।