सरकारद्वारा एक तृतीयांश बजेट प्रस्तुत

  • 15 जुलाई 2012
Image caption राष्ट्रपति रामवरण यादवले एक तृतीयांश बजेट व्यवस्था भएको अध्यादेश स्वीकृत गरेका छन्

सरकारले संसद नभएकाले अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम पोहेार सालको बजेटको एक तृतीयांश बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याएको छ।

आइतबार मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको उक्त अध्यादेश प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संयुक्त रुपमा राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए।

राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि अर्थमन्त्रीले एक खर्ब ६१ अर्ब २ करोड ४८ लाखको बजेट योजना आयोगको सभाकक्षमा आयोजित एक कार्यक्रममा पेश गरेका थिए।

सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने प्रयत्न गर्दै आएको थियो।

चेतावनी

राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप चल्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएका थिए भने विपक्षीहरुले पूर्ण बजेट ल्याए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्नु अघि आफुले राख्न चाहेको जनमुखी कार्यक्रम ल्याउन नपाएकोमा गुनासो गरेका थिए।

विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले कामचलाउ सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने प्रयत्न गरेको भन्दै आलोचना गरे।

उनले भने, "निर्वाचन घोषणा गरेर आचारसंहिताले बाँधिएको सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछु भनेर कसरी भन्न मिल्छ, बजेटलाई हल्का रुपमा प्रस्तुत गरिएकामा मलाई दुख लागेको छ।"

निराशा

त्यस्तै अर्को विपक्षी दल एमाले नेता तथा अर्का पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले तृतीयांश बजेटले देशको अर्थतन्त्रमा निराशा जन्माउने बताएका छन्।

उनले भने, "एक तृतीयांश बजेटले दलहरुबीचको विवाद केही मत्थर पारे पनि त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई निराश बनाउनेछ। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बेलैमा छोडेर सहमतिको सरकार मार्फत पुरा बजेट ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्थ्यो।"

सरकारले घोषणा गरेको चुनाव, माओवादी लडाकुको समायोजन र अवकाश प्रक्रिया गरी तीनवटा नयाँ कार्यक्रम बजेटमा थपिएको छ ।

तर त्यसका लागि आवश्यक रकम भने सरकारले एक तृतीयांश बजेटबाटै व्यवस्था गर्ने गरी मिलाइएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।