पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने सरकारी निर्णय विवादमा

  • 26 जुलाई 2012
प्रधानमन्त्री कार्यालय तस्वीर कपीराइट Jitendra Raut
Image caption सरकारले पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीलाई सवारी, इन्धन, घरभाडा लगायत सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सवारी, इन्धन र घर भाडा लगायत सुविधा दिने सरकारी निर्णयको तिव्र विरोध शुरु भएको छ।

त्यस्तो विरोधका माझ केहीले आफुले पाएको सुविधा फिर्ता गर्न थालेका छन्।

अध्यादेश मार्फत सुविधा दिने निर्णयको विरोध गर्दै केही पूर्व प्रशासक र नागरिक अधिकारकर्मीहरुले नै अनशन शुरुगरेपछि एकजना पूर्व मन्त्री र पूर्व सभामुखले आ आफ्ना सवारी फिर्ता गरेका हुन्।

सरकार गठन हुँदासाथ राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्चमा मितब्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका जारी गरेको सरकारले पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीलाइ सुबिधा दिन गरेको निर्णय विवादास्पद बन्न पुगको हो।

अपाच्य

सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर सुविधा दिनु भनेकाले त्यस्तो निर्णय गरेको सरकारको भनाइ छ।

तर आलोचकहरु चाहिं सुविधाको मात्रा बढी भएकाले त्यो आफूहरुलाई अपाच्य भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्।

केही पूर्व प्रशासक र नागरिक अधिकारकर्मीहरु अनशनमा उत्रिएपछि केही पूर्व पदाधिकारीहरुले सुविधा फिर्ता गरेका हुन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारी गाडी फिर्ता गरेको उनका पूर्व प्रेस सल्लाहकार बिष्णु रिजालले बीबीसीलाई बताए।

त्यस्तै आफुले पनि सरकारी गाडी सरकारलाई नै बुझाईदिएको पूर्व सभामुख एवं नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।

सुविधाको विरोध गर्ने नेपाल नागरिक समाजका उपाध्यक्ष ऋषवदेव घिमिरेले भने, “हामीलाई आशा छ सरकारले सुविधा दिने निर्णय छिट्टै खारेज गर्नेछ।”

कामचलाउ सरकारले हालै अध्यादेश जारी गर्दै पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, गृह मन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिलाई ३५ देखि ५० लाख रुपैयाँ सम्मका गाडी, २० देखि ५० हजार सम्म घरभाडा, ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कार खर्च र ३० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म सवारी साधन मर्मत खर्च दिने निर्णय गरेको थियो।

यी सुबिधा अत्यधिक भएकाले आफूहरुले विरोध गरेको अनशनमा उत्रिएका नेपाल नागरिक समाजका महासचिव डिपी अर्यालले बताए।

उनले भने, “नेपाली हरुले सिटामोल खान पाएका छैनन्, पखाला लाग्दा औषधी पाएका छैनन् तर सरकारले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा माथि सुविधा थप्ने र उनले लिने काम भएकाले त्यसो नगर्न नैतिक दबाब दिने उद्देश्यले अनशन शुरु गरेका हौं।”

रिट

सरकारले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई दिंदै आएको सुविधा स्वेच्छाचारी भएको भन्दै कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो ।

तर कानुन बनाएर सुविधा दिने नाममा सरकारले चाहिने भन्दा बढी सुविधा दिएको भन्दै आन्दोलन मात्रै होईन सुविधा खारेजीको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन पनि दायर गरिएको छ।