सुविधा निर्णय रोक्न सर्वोच्चको आदेश

  • 31 जुलाई 2012
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तस्वीर कपीराइट BBC Jitendra Raut
Image caption सरकारले सुविधा दिने निर्णयबारे कारण पेश गरेपछि सर्वोच्चले सो रिटमा थप सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ

सुविधा दिने निर्णय अबैधानिक भएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म निर्णय अघि नबढाउन मंगलबार सरकारलाई आदेश दिएको छ।

केही पूर्व प्रशासक र नागरिक समाजको एउटा समुहले सुविधा दिने निर्णयको विरोध गर्दै आएको थियो।

रोक

सरकारले गएको साउन तीन गते अध्यादेश जारी गर्दै पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख लगायत विशिष्ट व्यक्तिलाई ५० लाख रुपैयाँ सम्मका गाडी र ५० हजार रुपैयाँ सम्म घर भाडा लगायत सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय अबैधानिक भएको दाबी गर्दै परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको एकल इजलासले रिटमा उठाईएका प्रश्न गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइ दिएको हो।

अर्को आदेश नआउञ्जेल त्यो निर्णय लागु नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ। साथै त्यस्तो सुविधा दिनु पर्नाको लिखित कारण पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलका अनुसार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिनु पर्नाको कारण अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ।

विरोध

पूर्व प्रशासकहरु सम्मिलित नेपाल नागरिक समाजको एउटा समुहले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिने निर्णय विरुद्ध रिले अनसन र हस्ताक्षर अभियान गर्दै आएका थिए।

नागरिक अधिकारकर्मी र विभिन्न पेशागत संगठनहरुले सुविधा विरोधी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता बढाउँदै जाँदा सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको हो।

सरकारले लिखित कारण पेश गरेपछि यो रिटमा थप सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ। पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले सुविधा बाँडेको ठहर गर्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै कानून बनाएर मात्र सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।

त्यो आदेशपछि कामचलाउ सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधीकारीलाई सवारी घरभाडा, अतिथि सत्कार र सवारी मर्मत खर्च लगायत सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो।