सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको तगारो

  • 2 अगस्ट 2012
सर्वोच्च अदालत
Image caption प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्चमा ३८ वटा रिट परेका छन्

सरकारले गर्ने निर्णयहरु सर्वोच्च अदालतबाट कसरी रोकिन्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरणका रुपमा हालैको कदमलाई लिन सकिन्छ जहाँ पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई विभिन्न सुबिधा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ।

राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक शून्यताकाबीच राज्यका अन्य अंगहरुको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको गुनासो बढ्दै जाँदा कतिपयले अदालतले मात्र स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले काम गरेको भनेर ब्याख्या गरेको पाईन्छ।

प्रश्न उठ्छ, के साँच्चिकै राज्यका अरु अंगहरु कमजोर र सर्वोच्च अदालत चाहिं प्रभावकारी भूमिकामा देखिएको हो?

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई ५० लाख रुपैयाँ सम्मका गाडी लगायतका सुबिधा दिने सरकारी निर्णय अघि नबढाउन अदालतले दिएको आदेश पछिल्लो उदाहरण हो।

केही दिन अघि मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको जिम्मा एउटा भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी रोक्न सर्वोच्चले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

रिट

सरकारले गरेका र कतिपय सन्दर्भमा महत्वपूर्ण ठानिएका निर्णयहरु सर्वोच्चमा पुगेर रोकिने गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयताको एक वर्षमा सरकारी निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मात्र ३८ वटा रिट दायर भएका छन्।

गएको जेठ १४ गते अघि सरकार विरुद्भ २३ रिट परेका थिए भने त्यसपछिको डेढ महिनामा १५ वटा रिट दर्ता भएको सर्वोच्चको अभिलेले देखाउँछ।

त्यसरी दायर भएका अधिकांश रिटमा सरकारले हारेको छ।

संविधानसभाको म्याद बढाउने, भारतसँग गरिएको चर्चित बिप्पा सम्झौता, सशस्त्र युद्धकालमा माओवादीको तत्कालिन जनसत्ता भनिने निकायले गरेका लिखतलाई वैधानिकता दिने र नेपाली सेनामा समावेशीकरण गर्ने बारेको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगाई दिएको छ।

शहीदगेटबाट राजा त्रिभुवनको सालिक हटाउने, माओवादीका तत्कालीन सभासद बालकृष्ण ढु्गेलको मुद्दा फिर्ता लिने, केही अघि पूर्ण बजेट ल्याउन सरकारले गरेको तयारी र हत्या लगायत जघन्य अपराधमा आरोपितहरु विरुद्ध दायर दर्जनौं मुद्दाहरु फिर्ता लिने सरकारी निर्णयलाई पनि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाई दिएको छ।

त्यस्तै नागरिकता विना नै मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिने सरकारी निर्णय, जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्न गृहमन्त्त्री बिजयकुमार गच्छदारले गरेको मन्त्रीस्तरिय निर्णय र सूचना वर्गीकरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा पनि सर्वोच्च अदालतले तगारो लगाई दिएपछि त्यसले धेरैको ध्यान खिचेको पाईन्छ।

प्रशंसा

कतिपयले सर्वोच्चले चाहिने भन्दा बढी सक्रियता देखाएर सरकारी निर्णयलाई निष्क्रिय पारेको आरोप लगाउने गरेका छन् भने कतिपय संविधानविद्, नागरिक समाजका अगुवा र बुद्धिजीवीहरुले चाहिं राजनीतिक अस्थिरतासँगै राज्यका अन्य सरकारी संयन्त्रहरु कमजोर हुँदै जाँदा मुलुकको न्यायालयले खुट्टा नकमाई काम गरेको भनेर विश्लेषण गरेको पाइन्छ।

सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेश पछि सञ्चार माध्ययमहरुमा व्यक्त सर्वसाधारणको प्रतिक्रियामा पनि अदालतले आँट गरेको भनेर प्रसंशा गर्नेहरुकै संख्या बढी देखिन्छ।

लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन संवैधानिक निकायहरु र अस्थिर राजनीतिको चपेटामा परेका विभिन्न सरकारी संयन्त्रहरुका काम कारवाहीहरु विवादास्पद बनेका बेला राजनीतिक प्रभावदेखि टाढै रहने ठानिने अदालतले गरेका निर्णयलाई जायज भन्न सकिने आधारहरु पर्याप्त छन् किनभने संसद नभएको बेला सरकारका गलत क्रियाकलाप विरुद्ध औंला उठाउने अधिकार संविधानले नै न्यायलयलाई मात्रै प्रदान गरेको छ ।