द्वन्द्वकालमा सेवा छाडेकाको पुनर्वहालीका लागि अध्यादेश

  • 7 अगस्ट 2012
प्रधानमन्त्री कार्यालय तस्वीर कपीराइट Jitendra Raut
Image caption प्रधानमन्त्री र सिमित सचिवहरुको पहुँचमा रहेको अध्यादेश गोप्य राख्न खोजिएको छ

अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोजेको भनेर विपक्षी दलहरुको आलोचना खेपीरहेको सरकारले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राजीनामा दिएका हजारौं कर्मचारी र शिक्षकलाई पुनर्वहाली गर्ने उद्देश्यले नयाँ अध्यादेश तयार पारेको खुलासा भएको छ।

उक्त अध्यादेशमा २०५२ सालदेखि २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन सम्म राजीनामा दिएका निजामति कर्मचारी र शिक्षकको पहिचान गरि उनीहरुलाई सेवामा पुनर्वहाली गर्ने प्रावधान समेटिएको जानकारी बीबीसीलाई प्राप्त भएको छ।

गोप्य

उच्च सरकारी अधिकारीले दिएका जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सिमित सचिवहरुको पहुँचमा रहेको उक्त अध्यादेशलाई निकै गोप्य राख्ने प्रयास गरिएको छ।

राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भइनसकेको उक्त अध्यादेशमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरु भएदेखि दोस्रो जनआन्दोलनसम्म राजीनामा दिएका वा दिन बाध्य पारिएका सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई पुरानै सेवामा पुनर्वहाली गर्ने उल्लेख छ।

अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेलले भने, “द्वन्द्वकालमा राजनीतकि आस्थाका आधारमा राजीनामा दिन बाध्य पारिएका कर्मचारी र शिक्षकलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अध्यादेश तयार गरिएको हो।”

सरकारको अनुमानित तथ्याङक अनुसार असुरक्षाको कारण देखाउँदै निजामति कर्मचारी र शिक्षक गरि करिब नौ हजारले द्वन्द्वकालमा राजीनामा दिएका थिए।

द्वन्द्वकालमा गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्व सचिव श्रीकान्त रेग्मीका अनुसार असुरक्षीत कर्मचारी र शिक्षकलाई सरकारले उतिबेला पर्याप्त सुरक्षा दिएको थियो र राजीनामा गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता थिएन।

अध्यादेशको विरोध गर्दै रेग्मीले भने, “माओवादीप्रति प्रतिबद्व वा एक किसिमले उनीहरुका कार्यकर्तालाई पुनर्वहाली गर्ने उद्देश्यले यो अध्यादेश तयार पारिएकाले यो सरासर अख्तियारको दुरुपयोग हो।”

सुविधा

प्रधानमन्त्रीका सल्लहाकार देवेन्द्र पौडेलले छानवीनपछि पहिचान हुने वास्तविक पीडितलाई सेवामा पुनर्वहाली गरिने बताए।

पुनर्वहाली हुनेले १० वर्ष भन्दा बढी अवधीको सेवा सुविधा पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने, “त्यो अवधीको सेवाका बारेमा पनि सम्बोधन गर्नु जरुरी छ।”

पूर्व सचिव रेग्मीले अध्यादेश जारी भइहालेमा त्यसले अप्ठेरो स्थितिमा समेत सेवालाई निरन्तरता दिएका ८६ हजार कर्मचारी र सिंगो निजामति सेवामाथि नै प्रहार गर्न सक्ने बताए।

त्यसबाट कर्मचारीमा जिम्मेवारीबोध कम हुने रेग्मीको भनाइ छ।

द्वन्द्वकालमा सेवा छोडेका तर पछि पुनर्वाहालीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका सेना र प्रहरीका सम्बन्धमा भने अध्यादेश मौन छ।

तर यदि यो अध्यादेश जारी भएमा सेना र प्रहरीमा पनि पुनर्वहाली गर्नुपर्ने नजीर बस्न सक्ने भन्दै केही सचिव र कर्मचारीले यो अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन्।