दलहरुबीच साताभित्र सहमतिको प्रयास

पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 12.09.12, 20:47 NST सम्मका समाचार
Nepali Congress and Maoist discuss political crisis

कांग्रेस र माओवादीबीच वार्ता प्रकृयालाई तीव्र पार्ने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन्।

संघीयताबारे एकीकृत माओवादी लचिलो भए एक साता भित्र संविधान र सरकार सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लाग्ने प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बताएको छ।

यस अघि भदौ मसान्त भित्र सबै विषयमा सहमति जुटाउने मुख्य दलहरुले बताए पनि तीन प्रमुख दलहरुबीचको वार्ता सुस्ताएको थियो।

प्रमुख सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलहरुबीच बुधबार वार्ता भए पनि नेकपा एमाले सहित तीन प्रमुख दलहरुबीच विषय केन्द्रित वार्ता भने निकै समय हुन सकेको छैन।

मुख्य दलहरुबीच त्रिपक्षीय वार्ता नभएको दुइ साता भए पनि माओवादी र कांग्रेसबीच दुईपक्षीय वार्ता भने भइरहेको छ।

निकट

दुई दलका नेता सहमति निकट आएको आभास हुन्छ।

बुधबार भएको छलफलमा वार्ता प्रकृयालाई तीव्र पार्ने सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए।

पौडेलले भने, “संविधानमा सहमति भयो भने सरकारमा पनि सहमति गर्ने र एकै चोटि राष्ट्रपतिलाई ती दुवै कुरा अगाडि बढाउने भन्ने। संविधानमा कुरा मिलेन भने निर्वाचनबारे छलफल शुरु गर्ने।”

लचिलो

प्रान्तहरुको संख्यामा माओवादी केही लचिलो भए सहमति जुटी पुनर्स्थापित संविधानसभाले छिट्टै नयाँ संविधान जारी गर्ने र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना रहेको पौडेलले बताए।

"छ र दश प्रदेशबीच गरौ भन्ने कुरा हाम्रो छ भने उहाँहरुको त्यहि दश देखि तेह्र्‌ छ। मिलेका विषय समावेश गरी संविधान जारी गर्ने र नमिलेको विषय संसद वा जनमत संग्रहबाट टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा पनि छ"

रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति, नेपाली कांग्रेस

पौडेलले भने, “छ र दश प्रदेशबीच गरौ भन्ने कुरा हाम्रो छ भने उहाँहरुको त्यही दस देखि तेह्र्‌ छ। मिलेका विषय समावेश गरी संविधान जारी गर्ने र नमिलेको विषय संसद वा जनमत संग्रहबाट टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा पनि छ।”

माओवादीका नेताहरु पनि सहमति नभएको विषय आगामी संसद वा जनमत संग्रहबाट टु्ङ्ग्याउनेमा सहमत देखिन्छन्।

माओवादी नेता अमिक शेरचनले लगातार वार्ता भए १० दिन भित्र सहमति जुट्नेमा आफु अशावादी भएको बताए।

शेरचनले भने, “मेरो विचारमा लगातार वार्ता भए भयो भने बढीमा दश दिनमा वार्ता टुङ्गिन्छ।”

मुख्य दलका नेताहरुको पछिल्लो अभिव्यक्ति हेर्दा नयाँ संविधान जारी गर्न संविधानसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा सहमति बन्दै गएको देखिन्छ।

BBC © 2014 बाहिरी वेबसाइटको सामग्रीका लागि बीबीसी जिम्मेवार छैन।

यो पृष्ठ स्टाइल शीटहरू (CSS) सकृय तुल्याइएको अप टु डेट ब्राउजरमा राम्ररी हेर्न सकिन्छ। यो पेजको सामग्री तपाईं अहिलेको ब्राउजरमा हेर्न त सक्नुहुन्छ तर सम्पूर्ण सेवाहरूको उपयोग भने गर्न सक्नुहुन्न। कृपया आफ्नो ब्राउजर अपग्रेड गर्नुहोस् अथवा सकिन्छ भने स्टाइल शीटहरू (CSS) लाई सकृय तुल्याउनुहोस्।